कल शिमला में गरजेंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी, OPS समेत अन्य मांगों पर सरकार को घेरने की तैयारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड से जुड़ी कर्मचारी राजनीति एक बार फिर गरमाने जा रही है. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली समेत लंबित मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्पलाइज यूनियन ने 2 सितंबर को शिमला में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. यूनियन का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से हजारों कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर जुटेंगे. खास बात यह है कि आंदोलन को Joint Action Committee (JAC)-HPSEBL का पूर्ण समर्थन मिला है, जिससे प्रदर्शन के व्यापक रूप लेने के संकेत हैं.

यूनियन के अनुसार 2 सितंबर को सुबह 11 बजे कुमार हाउस से रैली शुरू होगी, जो अंबेडकर चौक तक पहुंचेगी. इसके बाद अंबेडकर चौक में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं, JAC ने सभी संबंधित संगठनों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों से अधिक से अधिक संख्या में शिमला पहुंचने का आह्वान किया है. JAC का कहना है कि यह किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों के अधिकारों की संयुक्त लड़ाई है.

OPS बहाली सबसे बड़ा मुद्दा

आंदोलन में बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी. इसके साथ ही रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शुरू करने और मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग भी की जा रही है. यूनियन का कहना है कि लंबे समय से लंबित इन मांगों का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है.

पदोन्नति व्यवस्था और आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी गरमाएगा

कर्मचारियों की मांगों में पदोन्नति में पहले की तरह कैडर-कंट्रोलिंग अथॉरिटी की व्यवस्था बहाल करना भी शामिल है. इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने, सेवानिवृत्ति लाभों का समयबद्ध भुगतान करने और ताज मोहम्मद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग उठाई जाएगी. यूनियन ने स्मार्ट मीटर नीति की समीक्षा की मांग भी प्रमुखता से रखी है.

इसके अलावा नॉन-आईटीआई फील्ड स्टाफ कर्मचारियों की पदोन्नति में कथित भेदभाव समाप्त करने तथा विद्युत मंडल पांगी और शिमला-2 में ALM एवं LM के पद सृजित करने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा रहेगी. यूनियन ने सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन से कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और इनके समाधान के लिए समयबद्ध ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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