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हिमाचल में फ्रीज नहीं होगा कर्मचारियों का DA-एरियर, नौकरियों पर भी नहीं लगेगा बैन, सुक्खू कैबिनेट का बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही कई फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर भी लगाई.

Himachal Cabinet Decision
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. शिमला में आयोजित हुई यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली, जिसमें 68 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के बाद उद्योग एवं संसदीय कार्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े निर्णय लिए हैं.

DA और एरियर पर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और एरियर फ्रीज नहीं किया जाएगा. यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बंद नहीं होगी.

कैबिनेट के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV BHARAT)

नौकरियों पर नहीं लगेगा बैन

RDG बंद होने के बाद भी हिमाचल में सरकारी नौकरियों पर कोई रोक नहीं लगेगी. कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1066 पद भरने को मंजूरी दी है. इसके अलावा लोकनिर्माण विभाग (PWD) और जल शक्ति विभाग में 190 जूनियर इंजीनियर (JE) के पद भरे जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग में 30 रेडियोग्राफर के पदों को भी स्वीकृति मिली है. सरकार ने साफ किया कि हर विभाग में जरूरत के अनुसार भर्तियां जारी रहेंगी.

मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि RDG बंद करना हिमाचल के साथ अन्याय है. इस मुद्दे पर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई. सरकार का कहना है कि प्रदेश अपने संसाधन खुद पैदा करेगा और विकास की गति नहीं रुकेगी. पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है.

नई नीतियों को मंजूरी

कैबिनेट ने हिमाचल में पहली बार शराब के ठेकों की ई-ऑक्शन को मंजूरी दी है. ई-न्यूट्रिशन पॉलिसी और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को भी स्वीकृति मिली है. सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए रोड ड्रेनेज पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में PWD ने प्रस्तुति दी.

महिलाओं और कल्याण योजनाओं पर निर्णय

होमगार्ड में महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है. साथ ही हिमकेयर, सहारा और MIS जैसी योजनाएं बंद नहीं होंगी.

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