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सेब मंडियों में बड़ा खेल? 8.05 करोड़ की पेमेंट डकारे जाने का सनसनीखेज खुलासा

हिमाचल प्रदेश बजट सत्र के दौरान सेब बागवानों से ठगी का मुद्दा उठा.

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 6:23 PM IST

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Updated : February 18, 2026 at 10:48 PM IST

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शिमला: हिमाचल में पिछले तीन वर्षों में सेब बागवानों से ठगी के 379 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें करीब 8.05 करोड़ रुपये की पेमेंट हड़पे जाने का खुलासा हुआ है. इन मामलों में कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को यह जानकारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ठियोग से कांग्रेस के विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में दी.

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति शिमला व किन्नौर को तीन सालों में बागवानों के भुगतान न किये जाने की कुल 144 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बागवानों की 4, 23, 44, 664 करोड़ रुपये की पेमेंट हड़पने का आरोप है. इसमें से 35 मामलों में 79,78,296 रुपये की राशि बागवानों को दिलाई गई, वहीं 3,43,66,368 रुपये की राशि अभी आढ़तियों-लदानियों के पास लंबित है.

अभी 6,12,44,176 भुगतान लंबित

इसी तरह, कृषि उपज समिति सोलन बागवानों के भुगतान की 191 शिकायतें प्राप्त हुई है. इसमें 3,36,81,873 रुपये का भुगतान बागवानों को नहीं किया गया. लेकिन इसके बाद 12 शिकायतों का निपटारा करते हुए 96,34,102 रुपये का भुगतान बागवानों को किया गया. ऐसे में अभी 2,38,47,771 रुपये का भुगतान बागवानों का लंबित है. वहीं, कृषि उपज समिति कुल्लू-लाहौल स्पीति को 44 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जिनमें 45,38,705 रुपये की धोखाधड़ी सामने आई.

हालांकि, समिति के प्रयासों से 15, 08,668 रुपये की राशि बागवानों को दिलाई गई. वहीं, 30,30,037 की पेमेंट अभी भी लंबित है. ऐसे में सभी कृषि उपज समितियों में पूरी तरह से 59 और आंशिक तौर पर 10 शिकायतों का निपटारा करते हुए बागवानों को 1,93,,21,066 रुपयों का भुगतान किया गया. वहीं, अभी बागवानों को 6,12,44,176 रुपये का भुगतान लंबित है.

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, '16 डिफॉल्टर आढ़ती-लदानियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किए जा चुके हैं. भरोसा दिलाया कि बागवानों के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और दोषी आढ़तियों-लदानियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, लंबित भुगतानों को शीघ्र दिलाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं'.

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Last Updated : February 18, 2026 at 10:48 PM IST