हिमाचल में कब होगा कर्मचारियों के 15 फीसदी डीए का भुगतान, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने दिया ये जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का पंद्रह फीसदी डीए लंबित है. इस बार 15 अगस्त पर कर्मचारियों को आस थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार डीए की कम से कम एक किश्त का भुगतान करने संबंधी ऐलान करेगी, लेकिन ये आस पूरी नहीं हुई. विधानसभा के मानसून सेशन में डीए के भुगतान को लेकर भाजपा सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने सवाल किया था.

बुधवार को मानसून सेशन में अतरांकित सवाल के रूप में दर्ज इस मसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया है. सीएम सुक्खू की तरफ से लिखित में दिए गए जवाब के अनुसार प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए डीए के भुगतान में विलंब हो रहा है. राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया जारी है. आगे लिखित जवाब में बताया गया-आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही सारा भुगतान कर दिया जाएगा.

दरअसल, भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल अतारांकित सवाल के जरिए जानना चाहते थे कि राज्य में सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता यानी डीए कितने प्रतिशत लंबित है और सरकार इसका भुगतान कब तक करेगी. इसका लिखित जवाब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिया गया.

सीएम सुक्खू के जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में दो तरह के नियमित कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं. कुछ कर्मियों ने नई पेंशन योजना (एनपीएस)/यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) अपना रखी है. दूसरे वे कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के अधीन हैं. प्रदेश सरकार एनपीएस/यूपीएस के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर वर्तमान में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है. इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के महंगाई भत्ते की दरों में अंतर था. राज्य सरकार की डीए दर कम होने के कारण कर्मचारियों के एनपीएस/यूपीएस खाते में अंशदान कम जमा हो रहा था. इससे उनके भविष्य के पेंशन लाभ प्रभावित हो रहे थे. ऐसे में इन कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की कोई भी किस्त लंबित नहीं है.

आगे सीएम सुक्खू ने कहा कि ओपीएस वाले कर्मियों को राज्य सरकार 15 अक्टूबर 2025 से 45 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है. केंद्र सरकार में वर्तमान में यह दर 60 प्रतिशत है. इस प्रकार राज्य सरकार के ओपीएस में आने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की छह किस्तें यानी कुल 15 प्रतिशत डीए वर्तमान में लंबित हैं. इनमें 1 जुलाई 2023 से 1 प्रतिशत, 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत, 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत, 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत, 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता शामिल है. सीएम की तरफ से महंगाई भत्ते की किस्त संबंधी घोषणा के उपरांत वित्त विभाग इस संदर्भ में डीए की अधिसूचना जारी करता है. सीएम ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक होते ही सारा भुगतान कर दिया जाएगा.

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