ETV Bharat / state

RCA एडहॉक सदस्यों की चयन समिति पर हाईकोर्ट की रोक, धनंजय खींवसर को माना सस्पेंड

आरसीए विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला. धनंजय खींवसर नहीं बन सकते एडहॉक के सदस्य. जानिए पूरा मामला...

Rajasthan Cricket Association
राजस्थान क्रिकेट संघ (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 9, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) में चल रहे विवाद के बीच जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी के चार सदस्यों द्वारा गठित चयन समिति पर रोक लगा दी है. खिलाड़ियों के चयन समिति को लेकर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और सदस्यों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत और एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह, पिंकेश जैन, आशीष तिवारी और मोहित यादव द्वारा एक अलग चयन समिति का गठन किया गया था.

इस समिति के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता नरेश गहलोत ने जोधपुर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट के जज सुनील बेनीवाल ने नरेश गहलोत की अपील को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि चार सदस्यों द्वारा बनाई गई चयन समिति नियमों के अनुरूप नहीं है.

पढे़ं : RCA विवाद बना गले की फांस, पूर्व पदाधिकारी बोले- कमजोर सरकार ने क्रिकेट को खत्म किया

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राजस्थान क्रिकेट संघ में चयन से जुड़ा सारा काम एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत द्वारा गठित चयन समिति ही करेगी. यह फैसला प्रदेश में क्रिकेट संचालन और खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया पर सीधा असर डालेगा. पूरे मामले को लेकर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर DD कुमावत का कहना है कि चयन समिति के गठन को लेकर फैसला एजीएम में लिया गया था और इस बारे में संबंधित सदस्यों को भी मेल के माध्यम से अवगत करवा दिया गया था. ऐसे में एजीएम में लिया फैसला ही क्रिकेट के संचालन में मुख्य भूमिका निभाता है.

धनंजय सिंह पर बड़ा फैसला : याचिकाकर्ता के वकील कुनाल विश्नोई ने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा कि एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर जिस जिला क्रिकेट संघ से चुनकर आते हैं वह पहले से ही सस्पेंड हैं. ऐसे में धनंजय सिंह राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के सदस्य नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी राजस्थान क्रिकेट संघ में एडहॉक कमेटी, चयन प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं. हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश से फिलहाल चयन प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ हो गई है, लेकिन RCA में चल रहा सियासी और प्रशासनिक घमासान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है.