हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, AAI को दिए गए निर्देश, उड़ानों को लेकर भी हुई बहस

बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट में हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के जवाब को पढ़ा गया.इसमें राज्य शासन ने एयरपोर्ट का ऑपरेशनल मेंटेनेंस और विकास कार्य का जिम्मा एएआई को देने का प्रस्ताव दिया है.

'पॉजिचिव अप्रोच के साथ काम करें पूरा'

अथॉरिटी ने जवाब में कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार जारी है. इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू )भी तैयार किया जा रहा है. इसके बाद खंडपीठ ने इस मामले पर अधिक देरी ना लगाते हुए पॉजिटिव अप्रोच लेकर निर्णय लेने का निर्देश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया.

तय सीमा में पूरा होगा कार्य : अतिरिक्त महाधिवक्ता

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि जन सुविधा बिल्डिंग का काम पिछड़ने पर मंत्रालय और कलेक्टर दोनों ने संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट से तय की गई नई समय सीमा के आधार पर 20 अक्टूबर तक इसे अवश्य पूरा कर दिया जाएगा. इसके अलावा बाउंड्री वॉल और पेरीफेरी रोड के डामरीकरण के टेंडर भी स्वीकृत होकर कार्य आदेश जारी कर दिया गया है.

बिलासपुर जबलपुर दिल्ली रूट का भी मामला उठा

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने हवाई उड़ानों में हुई कमी पर ध्यान आकर्षित किया और विशेष रूप से बिलासपुर जबलपुर दिल्ली रूट पर उड़ान बंद हो जाने का मामला उठाया.राज्य सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि आगामी अक्टूबर माह में जो विंटर शेड्यूल लागू होगा उसमें इस पर सुधार करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श जारी है. राज्य सरकार की कोशिश होगी कि बिलासपुर से उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से केंद्र की उड़ान योजना में भी सभी रूट को शामिल कर प्रस्ताव भेजने की मांग की गई. मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को रखी गई है.

एयरपोर्ट के पास मौजूदा समय में 646.8 एकड़ जमीन

आपको बता दें कि अप्रैल माह में एयरपोर्ट अथॉरिटी को सैन्य अधिकारियों ने सेना की स्वामित्व वाली जमीन का हस्तांतरण किया है. भूमि हस्तांतरण के दौरान सैन्य अधिकारियों एवं डीईओ जबलपुर के प्रतिनिधियों ने स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर भूमि प्रशासन को सौंपी थी . इस महत्वपूर्ण कदम के साथ एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल भूमि 646.8 एकड़ हो गई है, जो इसके व्यापक विस्तार के लिए पर्याप्त है.

विस्तार कार्यों के लिए अब पर्याप्त संसाधन

अतिरिक्त भूमि के मिलने से रनवे विस्तार और एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने को लेकर आ रही दिक्कत दूर हो चुकी है. 4C श्रेणी का उन्नयन होने से बड़े विमानों की आवाजाही बिलासपुर एयरपोर्ट में आसानी हो सकेगी. अपग्रेड होने के बाद बिलासपुर को देश के प्रमुख शहरों के साथ बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी.लेकिन जमीन और मंजूरी मिलने के बाद भी विस्तार कार्यों में हो रही देरी को लेकर जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी है.जिसे लेकर राज्य शासन ने अब अपना जवाब दिया है. राज्य सरकार के मुताबिक अक्टूबर माह तक एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा.साथ ही साथ नए रुटों पर उड़ानें भी यथासंभव शुरु की जाएगी.

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