हेमंत कैबिनेट कैबिनेट का बड़ा फैसला, नशीली दवाओं और तस्करों की सूचना देने वालों को 3 हजार से 2 लाख तक इनाम, 39 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी
रांची में हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. नशीली दवा तस्करों के बारे में सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा.
Published : May 27, 2026 at 8:50 PM IST
रांची: निषिद्ध मादक पदार्थ और उसके तस्करी के बारे में सूचना देनेवाले को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक इससे संबंधित पुरस्कार नीति की मंजूरी दी गई. इसके तहत सूचना देनेवाले को न्यूनतम तीन हजार और अधिकतम दो लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
निषिद्ध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई
कैबिनेट ने निषिद्ध मादक पदार्थों तथा उनके तस्करों की सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार नीति को मंजूरी दे दी. अब सूचना देने वाले को न्यूनतम 3,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा.
वृद्ध कलाकारों को मासिक पेंशन, DA में बढ़ोतरी
राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिए नई मासिक निवृत्ति योजना शुरू की जाएगी. 1 जनवरी 2026 से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया.
लोकायुक्त की नियुक्ति को मंजूरी
सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.
जैविक खेती को बढ़ावा
जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना के तहत तीन चरणों में कुल 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा.
- प्रथम चरण (2026-27 से 2028-29): 35,000 हेक्टेयर
- द्वितीय चरण (2027-28 से 2029-30): 35,000 हेक्टेयर
- तृतीय चरण (2028-29 से 2030-31): 35,000 हेक्टेयर
इसके लिए कुल 370 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 42.875 करोड़ रुपये रिलीज किए जाएंगे.
हवाई अड्डा और रेल परियोजनाओं को गति
दुमका हवाई अड्डे पर Regional Connectivity Scheme के तहत उड़ानें शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ करार को मंजूरी.
लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति.
स्वास्थ्य क्षेत्र में नया कदम
राज्य में बहु-चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा) आधारित एकीकृत औषधि केंद्र “अबुआ दवाखाना” स्थापित करने और संचालित करने की मंजूरी दी गई.
न्यायाधीशों और प्रशासनिक सुधार
- झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को दिए जाने वाले अनुसेवक भत्ता, अनुसचिवीय सहायता और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी.
- लोक भवन/राज्यपाल सचिवालय के पदों का पुनर्गठन: वर्तमान 153 पदों की जगह अब 193 पद होंगे.
पशुपालन और व्यापार सुविधा
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत नई “व्यावसायिक बकरी पालन योजना” शुरू, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान. वहीं, पेट्रोल, डीजल और मदिरा के उन खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक/मासिक रिटर्न दाखिल करने से छूट, जिनका क्रय-विक्रय राज्य के अंदर होता है और VAT पहले ही जमा हो जाता है. ये फैसले राज्य के स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं.
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