हरियाणा में HTET परीक्षा पर बड़ी अपडेट, 4 जनवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, अगले महीने हो सकती है परीक्षा

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से कराए जाने वाले हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट-2025 की घोषणाओं को लेकर आज बोर्ड अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की है. HBSE के चेयरमैन डॉ. प्रो. पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर और सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से 17-18 जनवरी को HTET के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

फॉर्म भरने की अंतिम तारीख: हरियाणा बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि "हरियाणा बोर्ड की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2026 है. अभ्यर्थी समय पर अपना फॉर्म भरकर परीक्षा में बैठ सकते हैं. 24 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं. जबकि फॉर्म में करेक्शन का समय 5 जनवरी तक रखा गया है".

इस दिन हो सकती है परीक्षा: इतिहास में पहली बार हरियाणा बोर्ड भिवानी की ओर से ऐसा हुआ है कि परीक्षा की तारीख घोषित किए बिना ही ऑनलाइन आवेदन निकाल दिए हैं. हालांकि 17-18 जनवरी परीक्षा के लिए संभावित तिथियां बताई गई है. बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "17-18 जनवरी को एचटेट की परीक्षाएं संभावित हैं. एचटेट परीक्षा की फीस में अबकी बार कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बार परीक्षा में हाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. परीक्षा में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. परीक्षा के नकल रहित संचालन के लिए सीसीटीवी व AI सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. परीक्षा का परिणाम भी अबकी बार 21 दिन में जारी कर दिया जाएगा".

फीस स्लैब: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "एचटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए फीस का स्लैब बनाया गया है. इसमें एससी और पीएच के जेबीटी अभ्यर्थियों के लिए फीस 500 रुपये, टीजीटी के लिए 900 और पीजीटी के लिए 1200 रुपये फीस लगेगी. वहीं, जनरल और ओबीसी के लिए जेबीटी की एक हजार, टीजीटी की 1800 और पीजीटी की 2400 रुपये फीस रहेगी".

कड़ी निगरानी के बीच होगी परीक्षा: चेयरमैन ने बताया कि पिछली बार परीक्षा केंद्रों पर काफी ज्यादा खामियां पाई गई थी. चेयरमैन ने साफ तौर पर कहा कि जब तक ज्यादा जरूरत न हो, फॉर्म भरने के लिए कोई तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. इस बार परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच होगी. इसलिए फैसला लिया गया है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट या एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी.

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