'ईडी की कार्रवाई से किसे बचा रही ममता बनर्जी, भ्रष्टाचार में जल रहा पश्चिम बंगाल'

हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरा पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है. पश्चिम बंगाल में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और राज्य सरकार के कई मंत्री सैकड़ों करोड़ रुपये के साथ पकड़े जा चुके हैं.

ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का हमला

हमीरपुर दौरे पर पहुंचे अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 'ममता बनर्जी अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रही हैं, लेकिन उन्हें जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर वे किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं? जब भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण सामने आ चुके हैं, तो ईडी की कार्रवाई पर राजनीति क्यों की जा रही है'.

'कानून के खिलाफ खड़े लोगों का संरक्षण क्यों'

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे कानून के खिलाफ खड़े लोगों का संरक्षण क्यों कर रही हैं? पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं. अपराध चरम पर है और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है.

'बंगाल में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का बुरा हाल'

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है, जबकि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए. राज्यपाल को धमकी मिलने के मामलों पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि यह दर्शाता है कि बंगाल में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था किस हालत में है.

'बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं घुसपैठियों को संरक्षण'

अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है, जबकि राज्य के स्थायी निवासियों की अनदेखी की जा रही है. यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इससे राज्य की सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है.

'पंचायती राज चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत'

वहीं, हिमाचल प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने पंचायती राज चुनावों को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि बिना समय गंवाए प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके.

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