हिमाचल में सरकारी नौकरी को लेकर सस्पेंस खत्म, दिल्ली से लौटने के बाद CM सुक्खू ने कह दी बड़ी बात

शिमला: हिमाचल में सरकारी नौकरियों को लेकर बीते कुछ दिनों से छाई अनिश्चितता के बाद अब युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश सचिवालय में रविवार को RDG (Revenue Deficit Grant) को समाप्त करने के संदर्भ में वित्त सचिव द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन में विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को खत्म करने की बात सामने आई थी. इस प्रस्तुति के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के बीच आशंका और चिंता का माहौल बन गया था.

सोशल मीडिया से लेकर युवा संगठनों तक में यह चर्चा तेज हो गई थी कि यदि रिक्त पद समाप्त कर दिए गए तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का क्या होगा? प्रदेश में पहले ही रोजगार के सीमित अवसर हैं. ऐसे में खाली पदों को खत्म करने की संभावना ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया था. लेकिन इसी बीच दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बड़ी बात कही है.

'कोई पोस्ट खत्म नहीं होगी'

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी पोस्ट को खत्म नहीं करेगी. आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले केंद्र से RDG के रूप में 54 हजार करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन सरकार अब उससे भी ज्यादा फंड पांच सालों में अर्जित करेगी.

'खर्चों में पहले ही की जा चुकी है कटौती'

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कदम उठाने है, सरकार वह उठाएगी. सरकार ने पहले भी जनता को ठेस पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाया. सरकार के फैसलों से सिर्फ उन्हीं लोगों को ठेस पहुंची है, जो सरकार के खजाने को लूटते हैं और उससे ज्यादा लाभ कमाते हैं. ऐसे लोग मेरे ज्यादा विरोधी हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खर्चों में कटौती पहले ही की जा चुकी है. पहले हिमाचल भवन और सदन में विधायकों को कमरा 100 रुपये में मिलता था, अब उन्हें 1200 रुपये में कमरा दिया जाता है. ये फैसला उस समय लिया गया था जब मुझे मुख्यमंत्री बने हुए 2 महीने हुए थें. वहीं मंत्रियों और विधायकों को जो फ्री बिजली मिलती थी, वह बंद कर दी गई है. इसके साथ ही बड़े होटलों की सब्सिडी को भी बंद कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने शराब के ठेके रिन्यू करके 4 साल में 160 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं सरकार ने शराब के ठेके को ऑक्शन करके एक साल में ही 460 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी तरह से वाइल्डफ्लावर हॉल से भाजपा सरकार के समय में एक भी पैसा नहीं लिया गया, लेकिन हमने 401 करोड़ रुपये लिए हैं.

ये भी पढ़ें: दो साल से खाली पद न भी भरे जाएं तो भी वेतन को चाहिए 1.21 लाख करोड़, पांच साल में कैसे होगा इंतजाम