1 जनवरी से हिमाचल में बदल जाएंगे ये नियम, राशन डिपो, पेंशन से लेकर स्कूलों में बदलेंगे ये रूल
1 जनवरी से हिमाचल में कुछ नियमों में में बदलाव होगा. आइए जानते हैं कौन कौन से नियमों में बदलाव होगा.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 2:07 PM IST
शिमला: कल नए साल के कैलेंडर की एक तारीख पलटेगी, लेकिन हिमाचल में ये बदलाव सिर्फ तारीख तक सीमित नहीं रहेगा. पहाड़ों की वादियों पर एक नई उम्मीद, नए फैसले और नए प्रयोग भी दस्तक देंगे. कहीं योजनाओं की नई शुरुआत होगी, कहीं नियमों में परिवर्तन आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करेगा, नए साल की यह पहली तारीख हिमाचल के लिए सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि बदलाव की एक नई कहानी की शुरुआत बनकर सामने आएगी.
मोबाइल पर लगेगा प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि नए साल में नए अकादमिक सत्र से प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. छात्रों को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
डिपुओं में मिलेगी राहत
प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों उपभोक्ताओं को बैकलॉग कोटे से राशन नहीं मिलेगा. जैसे किसी कारण से कोई उपभोक्ता नवंबर माह का राशन नहीं लेता है तो दिसंबर में उसे पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा. पहले उपभोक्ता पिछले महीनों का राशन बैकलॉग कोटा से ले सकते थे, लेकिन सरकारी स्तर पर राशन के टेंडर में कोई देरी होती है और राशन डिपो में उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो ही बैकलॉग कोटा से राशन मिलेगा. बड़ी राहत मिलने वाली है. प्रदेश सरकार ने नए साल के लिए डिपुओं के माध्यम से दिए जा रहे सरसों तेल के रेट अप्रूव किए हैं. जिससे डिपुओं में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल 7 रुपए सस्ता मिलेगा. इससे प्रदेश 19 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
eKYC कराने पर खाते में आएगी पेंशन
प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने वाले वाले 8 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए eKYC जरुरी की गई है, लेकिन प्रदेश में अभी एक लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपनी eKYC नहीं करवाई है, जिससे इन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है. अब नए साल में eKYC कराने पर ही लाभार्थियों के खाते में तीन महीने की पेंशन पड़ेगी.
गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
प्रदेश में हर महीने की की पहली तारीख रसोई गैस (LPG) और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है.से में नए साल में रसोई गैस सहित कमर्शिलय गैस सिलेंडर रेट की गई कीमत लागू हो सकती है.
हिम कार्ड और हिम बस प्लस कार्ड लागू
हिमाचल में HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को लिए अब हिम बस और हिम बस प्लस कार्ड अनिवार्य होगा. HRTC की बसों में रोजाना निःशुल्क और सस्ते सफर करने वाले यात्रियों को इन नए साल में इन कार्डों को दिखाने पर ही सुविधा का लाभ मिलेगा.
राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बदलाव
सोशल मीडिया पर नए नियम
सोशल मीडिया के बढ़ते ट्रेंड और इन प्लेटफॉर्म पर परोसे जा रहे कंटेट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं. यह बदलाव बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.
8वां वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद केंद्र सरकार के कर्मचारियों करर रहे है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर बदलने से बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है. अगर घोषणा इसकी घोषणा में देरी होती है, तब भी पिछली तारीख से एरियर मिलेगा.
LPG, CNG और PNG की कीमतों में राहत
हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमते रिव्यू होती हैं. 1 जनवरी 2026 से घरेलू LPG सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं. साथ ही, CNG और PNG की कीमतों में भी कटौती हो सकती है.
पैन–आधार लिंक अनिवार्य
1 जनवरी 2026 तक आधार कार्ड और पैने कार्ड लिंक होना अनिवार्य है. आधार से लिंक न होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
बैंकिंग और टैक्स नियमों में परिवर्तन
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में अधिक डेटा आधारित जानकारी देने की आवश्यकता होगी. क्रेडिट स्कोर अपडेट का समय अब केवल 7 दिन रहेगा, जबकि पहले इसमें 15 दिन लगते थे. इसके अलावा, बैंकों की लोन दरें और एफडी रेट्स में बदलाव के असर 2026 में देखने को मिलेंगे.
राशन कार्ड बनवाना होगा आसान
2026 से राशन कार्ड के आवेदन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और आवेदन घर बैठे किए जा सकेंगे. नए साल से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हो जाएगी. ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी.
रियल एस्टेट निवेश आसान होगा
1 जनवरी 2026 से REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) को म्यूचुअल फंड की तरह माना जाएगा. इससे छोटे निवेशकों को भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने में आसानी होगी.
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