ऐतिहासिक गैरसैंण विधानसभा सत्र, पहली बार राज्यपाल अभिभाषण के साथ पेश होगा बजट

धीरज सजवाण

संवाददाता: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा. इस बार राज्यपाल का अभिभाषण और बजट एक ही दिन सदन में पेश कर सरकार नया संसदीय रिकॉर्ड बनाने जा रही है.

राज्यपाल अभिभाषण के साथ पेश होगा बजट: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'इस बार पहली बार ऐसा होगा, जब राज्यपाल का अभिभाषण और आम बजट एक ही दिन यानी 9 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा.' सरकार ने इसे जनभावनाओं का सम्मान बताते हुए ऐतिहासिक कदम करार दिया है.

संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल की मानें तो चुनावी साल को देखते हुए सरकार का फोकस इस बार 'समर्पित बजट' पर रहेगा. बजट में गरीब, युवा, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखा जाएगा. राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की बात कही गई है.

बताया जा रहा है कि बजट में स्टार्टअप, स्वरोजगार योजनाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा. साथ ही पलायन रोकने, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई घोषणाएं संभव हैं.

गौर हो कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र हर साल गैरसैंण में आयोजित किया जाता है, जिसे क्षेत्रीय संतुलन और पर्वतीय विकास की दृष्टि से अहम माना जाता है. इस बार राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद बजट पेश करने की रणनीति को सरकार समय प्रबंधन और विधायी कार्यों के बेहतर संचालन से भी जोड़कर देख रही है.

चुनावी साल का बजट होगा खास: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी साल में पेश होने वाला यह बजट सरकार के लिए अहम साबित हो सकता है. ऐसे में युवाओं के लिए कौशल विकास, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं और किसानों के लिए सब्सिडी व बाजार समर्थन जैसे मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं.

1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा पेश: अब सभी की निगाहें 9 मार्च पर टिकी हैं, जब सदन में सरकार अपने विज़न और प्राथमिकताओं को बजट के माध्यम से प्रदेश के सामने रखेगी. इस बार गैरसैंण में 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा. जिस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है.

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