बिहार के DGP-SP समेत 11 अधिकारियों पर हिलसा कोर्ट में मुकदमा, आज सुनवाई

नालंदा: बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार, नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी सहित बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के कुल 11 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज दो परिवाद मामलों की प्रथम सुनवाई आज शुक्रवार को हिलसा के प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार की अदालत में होगी.

अधिवक्ता ने कराया मामला दर्ज: 2 जनवरी 2026 को नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकौर गांव के निवासी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सिकंदर पांडे ने हिलसा न्यायालय में दो अलग-अलग परिवाद दायर किए थे. ये मामले उनके चचेरे भाई फणींद्र कुमार पांडे से चल रहे पुराने जमीन विवाद से जुड़े हैं, जो वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में लंबित है.

राजस्व अधिकारियों पर जालसाजी का आरोप: परिवाद संख्या 4 में तत्कालीन अंचल अधिकारी अनुज कुमार, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी उपेंद्र कुमार तथा तत्कालीन अंचल राजस्व अधिकारी अनीश कुमार को आरोपी बनाया गया है. परिवादी का आरोप है कि इन अधिकारियों ने साजिश रचकर पद का दुरुपयोग करते हुए मौजा बकौर की जमाबंदी रजिस्टर में छेड़छाड़ की और जाली दस्तावेज तैयार किए.

संपत्ति से बेदखली और लूट का दावा: अधिवक्ता सिकंदर पांडे का कहना है कि इन जाली कागजात के आधार पर उन्हें उनके पिता कामता प्रसाद शर्मा की पैतृक संपत्ति से गैरकानुनी तरीके से बेदखल कर दिया गया. साथ ही उनके मकान को तोड़कर तहस-नहस करने और लाखों रुपये का सामान लूटने का भी आरोप लगाया गया है.

"मेरी पैतृक संपत्ति पर चचेरे भाई से विवाद चल रहा है, जो पटना हाईकोर्ट में लंबित है. राजस्व अधिकारियों ने साजिश रचकर जमाबंदी में छेड़छाड़ की, जाली दस्तावेज बनाए और मुझे गैरकानुनी तरीके से बेदखल कर मकान तोड़ दिया, लाखों का सामान लूट लिया. पुलिस और प्रशासन से न्याय नहीं मिला, इसलिए डीजीपी से लेकर एसपी तक 11 अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज कराया है. आज कोर्ट में सुनवाई है, उम्मीद है न्याय मिलेगा." - सिकंदर पांडे, अधिवक्ता

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप: परिवाद संख्या 5 में इस्लामपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, सहायक अवर निरीक्षक हेमंत कुमार, नालंदा एसपी भारत सोनी, पटना विधि-व्यवस्था एसपी, डीएसपी रामसेवक प्रसाद यादव, पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा, डीजीपी विनय कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव आर एन चौधरी, अवर सचिव सुनील कुमार तिवारी, गृह विभाग के वर्तमान अवर सचिव तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वर्तमान अवर सचिव को नामित किया गया है.

अधिवक्ता ने की न्याय की मांग: परिवादी सिकंदर पांडे का कहना है कि इन अधिकारियों से उन्हें कोई न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया. दोनों परिवाद जमीन विवाद से संबंधित हैं और इनमें पद के दुरुपयोग तथा साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

संवेदनशील है मामला: यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी से लेकर राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों तक शामिल हैं. वहीं आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

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