पानी और बिजली संकट को लेकर वित्त मंत्री ने पलामू में की हाई लेवल बैठक, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश

पलामूः गर्मी में जरूरत के अनुरूप पलामू को बिजली नहीं मिल रही है. 250 की जगह मात्र 186 मेगावाट बिजली ही पलामू को मिल रही. 64 मेगावाट बिजली कम मिल रही है. इस कारण कई इलाकों में लोड शेडिंग किया जा रहा है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को पानी-बिजली संकट को लेकर पलामू में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की.

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर मिले बिजलीः मंत्री

बैठक में बिजली विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि पलामू को 250 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 186 मेगावाट बिजली मिल रही है. इस दौरान वित्त मंत्री ने घरेलू और औद्योगिक इकाई वाली बिजली सप्लाई आंकड़े की भी समीक्षा की. मंत्री ने अधिकारियों को घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.

जल संकट को लेकर भी मंत्री ने दिए कई निर्देश

वहीं पानी संकट को लेकर वित्त मंत्री ने कई बिंदुओं पर निर्देश दिया है. वित्त मंत्री ने खराब पड़े चापाकलों की जल्द से जल्द मरम्मत कराने का निर्देश दिया है. साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने को कहा है. चौक-चौराहा पर लोगों के लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया है.

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक करते पलामू डीसी और मौजूद पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीसी ने की जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक

मंगलवार को पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. इस बैठक में बिश्रामपुर लेस्लीगंज एसडीपीओ के आवास के साथ-साथ साइबर थाना के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई. डीसी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया.

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