वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्ज को दी निवेश की संज्ञा, बोले-डेवलपमेंट में करते हैं खर्च

जबलपुर: जबलपुर पहुंचे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार द्वारा बार बार लिए जा रहे कर्ज के सवाल पर कहा है कि कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है. मैं तो यह कहता हूं कि यह कर्जा नहीं, यह निवेश है. उन्होंने कहा कि एक नया पैसा भी कहीं दूसरी जगह खर्च नहीं करते, केवल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं. सरकार के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को उप मुख्यमंंत्री जबलपुर पहुंचे थे और उपलब्धियां गिनाने के दौरान मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कर्जा लेने को निवेश बताया.

वित्त मंत्री ने कर्ज को दी निवेश की संज्ञा

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार लिए जा रहे कर्ज को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने निवेश की संज्ञा दी. मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "सरकार द्वारा इस साल 4 लाख करोड़ का बजट लाया गया था. आगामी समय में इसे और भी बढ़ाएंगे. कर्जा नियम और प्रक्रिया से लिया जाता है. भारत सरकार की इसमें परमिशन होती है और सरकार कर्जे की राशि सिर्फ पूंजीगत कार्यों में ही खर्च करती है. कर्ज को कभी भी राजस्व मद में खर्च नहीं किया जाता है सिर्फ डेवलपमेंट में ही खर्च किया जाता है. कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है. मैं तो यह कहता हूं की कर्जा नहीं, यह निवेश है."

'कर्ज लेकर सरकार कर रही डेवलपमेंट'

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि "अगर कर्ज लेकर सड़कें, तालाब, स्टॉप डैम, बिल्डिंग बनाई जा रही हैं. उसमें मजदूर लगेंगे, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, बिकेगा. कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट होगा तो उससे रोजगार भी जेनरेट होगा. पूंजीगत कार्य में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो मुझे लगता है कि कर्जे से इसका कोई लेना देना नहीं है. आप रिकॉर्ड उठा कर देख ले मैंने विधानसभा में भी यह बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्जा लेकर केवल पूंजीगत कार्य में ही इसका उपयोग करती है. एक नया पैसा भी कहीं दूसरी जगह खर्च नहीं करते, केवल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं."

कर्ज को लेकर कांग्रेस के निशाने पर सरकार

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बार-बार कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार कर्ज के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं. हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा उठा था. मध्य प्रदेश सरकार 1-1 हजार करोड़ के 3 लोन यानि 3000 करोड़ का फिर कर्जा लेने जा रही है. इस फाइनेंशियल ईयर में मध्य प्रदेश का कर्ज 50 हजार करोड़ पहुंच जाएगा.

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'कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही सरकार'

जीतू पटवारी ने हाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि "प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. सरकार हर माह लगातार कर्ज ले रही है. अब हालत ये हो गई है कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है. इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में स्थिति अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश में जुटी है. आखिर ये कर्ज कौन चुकाएगा."