50 गांव के लोग सड़क पर उतरे, 150 किमी पैदल पैदल चलकर पहुंचे जिला मुख्यालय, अफसर से कर दी ये मांग

एमसीबी: भरतपुर विकासखंड के 50 गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मंगलवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे. एकता परिषद के बैनर तले पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर संतन देवी जांगड़े से मुलाकात कर अपनी समस्याएं गिनाई. ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात में वन अधिकार से जुड़े मामलों में राहत देने की मांग की है.

50 गांव के लोग सड़क पर उतरे

150 किमी की पैदल यात्रा कर पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि वे वर्षों से वन भूमि पर निवास करते हुए खेती-किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वन विभाग द्वारा उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनके सामने घर और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे दिए जाएं और जब तक दावों का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.

150 किमी पैदल पैदल चलकर पहुंचे जिला मुख्यालय

ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर वे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं. उनका कहना है कि लंबे समय से वन भूमि पर रहने के बावजूद उन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिससे परिवारों में चिंता का माहौल है. इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा. कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

हम 150 किमी पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर मैडम हमारी मांगों को पूरा करेंगे. हम और हमारा परिवार बड़ी उम्मीदें लेकर यहां आए हैं: ग्रामीण

पूर्व विधायक गुलाब कमरो का सरकार पर निशाना

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुशासन तिहार के बावजूद ग्रामीणों को अपनी समस्याएं लेकर 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है. कमरो ने आरोप लगाया कि भरतपुर-सोनहत क्षेत्र में जनसमस्याओं के समाधान की गति धीमी है और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं. कांग्रेल नेता ने कहा कि वन अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से पहल करनी चाहिए.

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