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डीजल की किल्लत के बीच खरीफ की खेती में जुटे किसान, तेल की जमाखोरी पर कलेक्टर सख्त

गैलेन में डीजल लेने पर किसानों को दिखाना होगा जरूरी दस्तावेज. जमाखोरी करने वालों पर नजर रखने के लिए बना कंट्रोल रूम.

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तेल की जमाखोरी पर कलेक्टर सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 7:25 PM IST

5 Min Read
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बलौदा बाजार: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के चलते तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है. डीजल और पेट्रोल की किल्लत का असर अब छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दिखाई पड़ने लगा है. बलौदा बाजार में भी जिला प्रशासन की टीम इस कोशिश में लगी है कि जरूरतमंदों को समय पर डीजल मिले. वहीं डीजल की जमाखोरी करने वालों पर भी कलेक्टर ने सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं. जिन किसानों को खेती के लिए डीजल की जरूरत है, उनको दस्तावेज दिखाने के बाद डीजल दिया जाएगा. इसके लिए किसानों को केसीसी कार्ड या किसान किताब पंप पर लेकर आना होगा. डीजल के अवैध भंडारण को रोकने के लिए चौबीसों घंटे कंट्रोल रुम चालू रहेगा.

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट किया है कि खेती-किसानी के कामों के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही प्रशासन ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की जमाखोरी, अवैध भंडारण और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए.



खरीफ सीजन में नहीं होगी डीजल की दिक्कत

खरीफ सीजन शुरू होते ही किसानों को ट्रैक्टर, पंप और अन्य कृषि उपकरणों के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ती है. कई बार मांग बढ़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की कमी और कालाबाजारी जैसी शिकायतें भी सामने आती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है. बैठक में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने खाद्य विभाग, राजस्व अधिकारियों और एसडीएम को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो.



जरिकेन में डीजल लेने के लिए दिखाना होगा दस्तावेज

प्रशासन ने यह तय किया है कि यदि कोई किसान पंप या कृषि कार्य के लिए जरिकेन में डीजल लेना चाहता है, तो उसे पेट्रोल पंप पर अपना केसीसी कार्ड या किसान किताब दिखाना होगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीजल वास्तव में किसानों तक पहुंचे और उसका दुरुपयोग न हो. जिला प्रशासन के मुताबिक, कई बार बड़े पैमाने पर डीजल खरीदकर उसका अवैध भंडारण या दूसरी जगह बिक्री की जाती है. अब पहचान आधारित व्यवस्था से इस पर रोक लगाने की कोशिश होगी.



अपने विकासखंड के पंप से मिलेगा डीजल

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि किसान अपने विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पेट्रोल पंपों से ही डीजल खरीदें, इससे वितरण व्यवस्था नियंत्रित रहेगी और किसी एक क्षेत्र में अचानक दबाव बढ़ने की स्थिति नहीं बनेगी. हालांकि प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के भारी वाहनों को डीजल देने पर कोई रोक नहीं रहेगी.



सिर्फ किसान ही नहीं, इन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई

  • अस्पतालों में उपयोग होने वाले जनरेटर
  • मोबाइल टावर संचालन
  • शासकीय निर्माण कार्यों में लगी मशीनें
  • मुर्गी फार्म के जनरेटर
  • आवश्यक परिवहन सेवाएं

जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

जिला प्रशासन ने कहा है कि डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस की जमाखोरी या अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. खाद्य विभाग बलौदा बाजार के पुनीत वर्मा और राजस्व विभाग की टीमों को लगातार निरीक्षण और जांच के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को कहा गया है कि यदि कहीं अवैध भंडारण, कृत्रिम कमी पैदा करने या ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई की जाए.

कृषि प्रधान क्षेत्र में होती है गिनती

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है. खरीफ सीजन में धान बोआई के दौरान ट्रैक्टर, पंप और मशीनों के लिए डीजल की मांग तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे समय में यदि डीजल की कमी होती है तो खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है. यही वजह है कि प्रशासन इस बार पहले से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है.



24 घंटे चालू रहेगा कंट्रोल रूम

आम लोगों की शिकायतों और सूचनाओं के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया है. मोबाइल नंबर: 9201899925 इस नंबर को 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति डीजल, पेट्रोल या गैस से जुड़ी शिकायत तुरंत दर्ज करा सके. बैठक में केवल ईंधन आपूर्ति ही नहीं, बल्कि राजस्व मामलों की भी समीक्षा की गई.

राजस्व मामलों में निर्देश

  • 6 से 9 माह पुराने लंबित मामलों का अभियान चलाकर निराकरण करें
  • 3 से 6 माह तक के मामलों को भी प्राथमिकता दें
  • त्रुटि सुधार से जुड़े लगभग 4 हजार आवेदनों का जल्द समाधान किया जाए



सुशासन तिहार की शिकायतों पर फोकस

सुशासन तिहार के तहत प्राप्त शिकायतों और मांगों के आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर भी जोर दिया गया. कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को केवल औपचारिकता के तौर पर न देखें, बल्कि उनका स्थायी समाधान सुनिश्चित करें.

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