'पेंडिंग होम वर्क' पर नेता जी ने लगाई अधिकारियों की क्लास, बोले- "लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट"

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में तिगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में देरी को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दो टूक कह दिया कि "विकास कार्य में देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. तिगांव विधानसभा में सड़कों, नालियों, सीवर लाइन, बिजली के खंभों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों को जल्दी पूरा किया जाए". मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि "सभी विकास कार्यों को तय सीमा पर पूरा किया जाए और धरातल पर काम दिखाई देना चाहिए".

अधिकारियों की लापरवाही पर भड़के नेता जी: वहीं, राजेश नागर ने नगर निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन कामों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाना चाहिए, वे बीच में लटके हुए हैं. उन्होंने अधिकारियों से सवाल पूछा कि "हर बार बैठक के बाद फाइलें घूम-फिर कर वापस आ जाती हैं. लेकिन उनसे जुड़े काम धरातल पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं. जरुरी काम बीच में लटके हुए हैं". इसका जवाब देते हुए नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि "हर बैठक के बाद काम करने का तरीका बदल जाता है. जिससे देरी होती है". इस बात पर मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि "इस तरह की लापरवाही अब नहीं चलेगी".

विकास कार्यों में देरी को लेकर मंत्री नाराज: मंत्री नागर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि "तिगांव विधानसभा में ही विकास कार्यों में देरी क्यों हो रही है. दूसरी विधानसभाओं में विकास कार्य हो रहे हैं". मंत्री नागर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि "इस तरह के बहाने अब नहीं चलेंगे. अधिकारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और जो भी विकास कार्यों में लापरवाही बरतता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी".

"ठेकेदार भी होंगे ब्लैकलिस्ट": इस दौरान राजेश नागर ने बताया कि "बैठक खास तौर पर तिगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों, कॉलोनियों और वार्डों में बिजली के खंभों, सड़कों, नालियों, सीवर और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी. बैठक में पूछा गया है कि कौन सा काम कहां तक पहुंचा है. कुछ कॉलोनियों और वार्डों में सीवर लंबे समय से बनी हुई है. संबंधित ठेकेदार को 10-15 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. तय समय में काम पूरा नहीं किया तो, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी".

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