डोटासरा बोले, 2 साल के शासन में ही जनता कर रही त्राहिमाम, शीतकालीन सत्र में सरकार को जमकर घेरेंगे

जयपुर: नए साल के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि इस सरकार के 2 साल के शासन में किसी भी कार्यालय में बिना रिश्वत के एक परसेंट काम भी नहीं हो रहा है. जनता त्राहिमाम कर रही है. सरकार के कामकाज, विधानसभा के शीतकालीन सत्र, मनरेगा सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर डोटासरा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश.

सवाल- नए साल में क्या प्राथमिकता रहेंगी?

जवाब- कुछ नगर कांग्रेस कमेटी की घोषणा बची है, उन्हें हम इसी सप्ताह में पूरा कर देंगे. आगे नगर निकाय और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, लोग परेशान हैं. निकाय और पंचायत चुनाव में हम भाजपा को पटखनी देंगे. भाजपा ने पिछले 1 साल से लोगों को जनप्रतिनिधि बनने से महरूम किया है, जिससे गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया है. एक फूटी कौड़ी नगर पालिका और पंचायत में खर्च नहीं हुई है. न पाइपलाइन बदली गई है, न पानी की मोटर बदली गई है. यहां तक कि टंकी से जो वाल्व लगते हैं, वो तक नहीं बदले गए हैं. शहरों में ट्यूबलाइट खराब है और गांव में विकास के लिए केंद्र सरकार से जो 3000 करोड़ की राशि मिलती है, वो भी रोक दी गई है. हमारी प्राथमिकता सबको साथ लेकर चलने की है. हम गांव और नगरों में सरकार बनाएंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो गांव और शहरों में विकास के काम करें. इस सरकार में जो भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है, उसको हम लगातार एक्सपोज कर रहे हैं.

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-विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या मुद्दे रहेंगे?

जवाब- हम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सरकार को घेरने का काम करेंगे. इनको एक्सपोज करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने सत्ता में आते ही कई योजनाओं को बंद कर दिया या उनका बजट कम करके उन्हें कमजोर दिया. चाहे आरजीएचएस हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की योजनाएं हो, सबको कमजोर कर दिया है. सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं. पानी के लिए लोग परेशान हैं. गर्मियों में पानी की किल्लत होती थी लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, जब सर्दियों में ही लोगों को पानी नहीं मिल रहा है. इस सरकार में बजरी माफिया, खनन माफिया हावी है. 2 साल के शासन में ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं है, जहां बिना रिश्वत के एक परसेंट भी काम हुआ हो. यह सब हम सबके लिए चिंता का विषय है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सरकार को सदन में घेरेंगे.

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सवाल-मनरेगा बड़ा मुद्दा है, आंदोलन को लेकर क्या तैयारी है?

जवाब- सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने काम का अधिकार लोगों को दिया था, जिसे इस सरकार ने खत्म कर दिया है. अब आपको मांगते ही काम मिले, यह आपका अधिकार में नहीं रहेगा. यह केंद्र की मर्जी पर निर्भर है. यह लोग भाजपा शासित राज्यों में या जहां पर भाजपा के लोग चुनकर आते हैं, वहीं पर रोजगार देंगे. अब 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्यों को वहन करना पड़ेगा. राज्यों के पास तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, वो कहां से पैसे देंगे. यह केवल झूठ और भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं. प्रदेश पर सवा लाख करोड़ का कर्जा हो गया और यह लोग कह रहे हैं कि हम मनरेगा को 40% देकर पोषित करने का काम करेंगे. कुछ दिन बाद सब सामने आ जाएगा कि इन लोगों ने मनरेगा को खत्म कर दिया है. कौड़ियों के दाम जमीन दे रहे हैं, इन सब को लेकर हम नए साल में सरकार की नाक में नकेल डालकर जनकल्याणकारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम करेंगे.

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सवाल-साल 2025 संगठन को समर्पित रहा है, अब तक कितना काम हुआ है?

जवाब-निश्चित तौर पर राजस्थान कांग्रेस में 10 लाख के लगभग पदाधिकारी बने हैं. कुछ नगर निकाय की कार्यकारिणी बाकी है, जिन्हें हम दो-तीन दिन में जारी कर देंगे. हमारा प्रदेश लेवल से लेकर ग्रास रूट तक संगठन का काम पूरा हो चुका है, चाहे वो ब्लॉक, मंडल और बूथ लेवल पर संगठन का काम हो. हमने पहले 52 हजार बूथ लेवल एजेंट भी तैयार किए थे लेकिन अब चुनाव आयोग ने 10 दिन पहले 10 हजार नई बूथ बनाए हैं. ऐसे में हम 7 दिन में 10 हजार बूथ लेवल एजेंट भी तैयार करके सूची चुनाव आयोग को सौंप देंगे.