केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में बरी, आप बोली बीजेपी के दफ्तर में बनी थी बदनामी की स्क्रिप्ट

रायपुर : आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का बहुत बड़ा दिन साबित हुआ है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. आपको बता दें कि 21 मार्च 2024 को ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था.

सबूत नहीं मिलने पर हुए बरी

23 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे. उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में उन्हें जमानत दी थी. इस केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है. पूर्व में भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था,लेकिन सबूत ना होने के कारण 5 अगस्त 2025 को विशेष अदालत ने सत्येंद्र जैन को बाइज्जत बरी कर दिया था.

सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने कहा कि शराब घोटाला मामले में पूरे देश में आम आदमी पार्टी को बदनाम किया गया. इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुरू में ही कहा था यह जो स्क्रिप्ट है वह बीजेपी कार्यालय में तैयार की गई थी. कोर्ट के फैसले से आज यह बात साबित भी हो गई. आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया सहित 23 अन्य नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे. वह पूरी तरह से समाप्त हो गए.

आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है. आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ सहित पूरे देशभर में खुश हैं. कोर्ट के फैसले ने आज इस बात को साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इमानदारी से अपना लड़ाई लड़ रही है. भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रपंच और हथकंडे अपना लिए लेकिन आप पार्टी को बदनाम करने में नाकाम रही- देवलाल नरेटी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष,आप

सत्य और ईमानदारी की जीत

आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने कहा कि यह सत्य और न्याय की ऐतिहासिक विजय है. यह सिर्फ दो नेताओं की जीत नहीं, बल्कि सच्चाई, संघर्ष और ईमानदार राजनीति की जीत है. केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं.

क्या है दिल्ली शराब घोटाला केस ?

यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कथित तौर पर लाइसेंस फीस कम करके और लाभ मार्जिन तय करके कुछ निजी शराब लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति तैयार की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के बाद अगस्त 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. एजेंसी के अनुसार, नीति निर्माण के चरण में कथित तौर पर एक आपराधिक साजिश रची गई थी, जिसमें निविदा प्रक्रिया के बाद चुनिंदा संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर खामियां पेश की गईं.

विशेष अदालत के सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश के साथ, ट्रायल कोर्ट स्तर पर मामला फिलहाल समाप्त हो गया है.सीबीआई की चुनौती के बाद अब आदेश की वैधता की जांच दिल्ली उच्च न्यायालय करेगी.

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