सुकमा में नियमों की अनदेखी पर CSC केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई, 73 ID तत्काल प्रभाव से निरस्त

सुकमा: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) दिल्ली मुख्य कार्यालय ने सुकमा जिले में नियमों का पालन नहीं करने वाले सीएससी केंद्रों पर सख्त कार्रवाई की है. जिले में लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 73 सीएससी आईडी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. इस फैसले से जिले के सीएससी संचालकों में हड़कंप मच गया है.

निरीक्षण में मिलीं कई खामियां: जिला सीएससी प्रबंधक शेख शाहरुख ने बताया कि जिले में सीएससी केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही थी. निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान सामने आया कि कई सीएससी केंद्र बिना स्थायी कार्यालय के चल रहे थे. तय मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था. सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे थे.

ब्रांडिंग और रेट चार्ट नहीं थे मौजूद: जांच में यह भी पाया गया कि कई केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग, बैनर और साइन बोर्ड नहीं लगे थे. कुछ जगह बैनर अस्थायी रूप से लगाए गए थे, जो नियमों के अनुरूप नहीं थे. अधिकांश केंद्रों पर सरकारी रेट चार्ट नहीं लगाया गया था, इससे आम लोगों से अधिक शुल्क वसूले जाने की आशंका बनी रहती थी.

निजी माध्यम से लेनदेन सबसे बड़ी गड़बड़ी: सबसे गंभीर मामला यह सामने आया कि कुछ संचालक सीएससी आईडी की बजाय निजी प्लेटफॉर्म से लेनदेन कर रहे थे. यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जोखिम भरा है.

आगे सिर्फ नियम मानने वालों को ही अनुमति: सीएससी कार्यालय और जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि अब आगे केवल नियमों का पूरा पालन करने वाले केंद्र ही चलेंगे. बिना मानक पूरा किए किसी को छूट नहीं मिलेगी.

• आगे संचालन के लिए ये नियम अनिवार्य
• सीएससी केंद्र का स्थायी और तय स्थान होना जरूरी
• मानक बैनर फ्रेम में सही जगह पर लगा होना चाहिए
• बैनर पर स्टेट लोगो और सीएससी आईडी साफ दिखाई दे
• सरकारी रेट चार्ट केंद्र में प्रमुख स्थान पर लगा हो
• सभी वीएलई के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
• बंद आईडी कैसे होंगी फिर से शुरू

शर्तें पूरी होने और सत्यापन के बाद दोबारा विचार: जिन 73 सीएससी संचालकों की आईडी रद्द की गई हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सभी नियम और मानक पूरे करें, जरूरी दस्तावेज और भौतिक प्रमाण के साथ जिला सीएससी प्रबंधक से संपर्क करें. सभी शर्तें पूरी होने और सत्यापन के बाद ही आईडी दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा.

प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई सेवाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और भरोसा बनाए रखने के लिए की गई है. भविष्य में नियमों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.