विधानसभा में काली पट्टी लगाकर कांग्रेस विधायक ने जतायी नाराजगी, नीतीश कुमार पर बोला हमला
बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक मुंह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे. बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम की चुप्पी को लेकर विरोध जताया.

Published : February 12, 2026 at 12:44 PM IST
पटना: कांग्रेस के चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान काली पट्टी लगाकर पहुंचे. कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार में हो रही हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं. मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर ही हम काली पट्टी लगाकर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर मुंह खोलें और विपक्ष के सवालों का जवाब दें.
काली पट्टी लगाकर पहुंचे कांग्रेस विधायक: सरकार की ओर से कानून का राज को लेकर कांग्रेस विधायक ने कहा कि कानून का राज है तो प्रतिदिन हत्याएं और दुष्कर्म की घटनाएं क्यों हो रही है? क्यों नहीं रुक रही है? हालांकि कांग्रेस विधायक अकेले काली पट्टी लगाकर पहुंचे थे, जबकि बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं. अकेले आने के सवाल पर सफाई देते हुए अभिषेक रंजन ने कहा कि सभी लोग साथ में आएंगे.
"बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट करें. बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, महिलाएं गायब हो रही हैं, इसपर सीएम चुप्पी साधे हुए हैं और इसी का विरोध करते हुए मैंने काली पट्टी बांधी है. अखबार के पन्ने महिला अपराध और गुंडागर्दी से भरे पड़े हैं."- अभिषेक रंजन, कांग्रेस विधायक
महागठबंधन का चौतरफा हमला: वहीं दूसरी तरफ विधानसभा पोर्टिको में राजद और वामपंथी दल के विधायक बिहार में शिक्षा की बदहाली और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. दैनिक मजदूरी को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया कि कम राशि दी जा रही है.
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन: राजद और वामपंथी दल के विधायक पोस्टर लेकर काफी देर तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नारेबाजी करते रहे. विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को कानून व्यवस्था, शिक्षा, किसान और अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा रही है.

धान खरीद का उठा मुद्दा: आरजेडी विधायक सर्वजीत ने कहा कि बिहार के किसानों का धान बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग खरीद रहे हैं, किसान औने पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हैं. बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो फिर किसान क्यों कम कीमत में धान बेचने को मजबूर हों. विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री का बचाव किया और कहा कि मंत्री ने कहा है, कि केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जल्द समाधान हो जाएगा.
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