राज्यसभा चुनाव में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, जानें क्या बोले सीएम सुक्खू?

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांग्रेस की तरफ से अभी तक राज्यसभा का उम्मीदवार का नाम घोषित होने को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि जल्दी आपको उम्मीदवार का पता लग जाएगा, जब कल नॉमिनेशन भरा जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'इस बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का दिए जाने वाला उम्मीदवार हिमाचल से ही होगा'.

वहीं, मुख्यमंत्री से पूछा गया कि उम्मीदवार के नाम को लेकर सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है? जिस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं है, किसी का कोई डर भी नहीं है. उन्होंने कहा कि कई लोग सोच रहे हैं कि पिछली बार की तरह लोकतंत्र को खरीदा जाएगा तो इस बार कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र को बिकने नहीं देगी.

खाड़ी देशों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापस लाएगी सरकार

वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खाड़ी देशों में फंसे हिमाचल के लोगों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं, जो हिमाचल के लोग खाड़ी देशों में फंसे हैं. उनको पूरी सुविधा दी जाएगी. अगर वे वापस आना चाहते हैं तो हिमाचल सरकार इसमें उनकी पूरी मदद करेगी.

केंद्र रॉयल्टी दे तो हिमाचल को RDG की नहीं जरूरत

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होली के पावन अवसर पर बड़ा सियासी दांव चलते हुए केंद्र सरकार को खुला संदेश दे दिया. रंगों के इस त्योहार पर उन्होंने ऐलान किया कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य की प्राकृतिक संपदा पर 50 फीसदी रॉयल्टी देने को तैयार हो जाए तो हिमाचल प्रदेश को RDG की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.

उन्होंने शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बुधवार को होली खेलने के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं वित्त मंत्री से मिला. मैंने कहा कि प्रदेश की जो RDG संविधान की धारा 275 (2) के द्वारा हमारा अधिकार है. यह सरकार का नहीं जनता का अधिकार है, जो 2026 से 2031 के बीच का अधिकार है. हमने कहा है कि हमारी संपदा जैसे पानी है, उस संपदा से आप 50 फीसदी फ्री रॉयल्टी देने को तैयार है तो हमें RDG की जरूरत नहीं है. फिर हम जिंदगी भर के लिए सामर्थ हैं.

उन्होंने कहा कि जो हमारे पानी का उपयोग करने के बाद बड़ी-बड़ी कंपनियां मिनी रत्न बन गई है, जैसे एसजेवीएनएल का बजट 67 हजार करोड़ का हो गया है. वहीं, हिमाचल का बजट 58 हजार करोड़ का है. कम से कम बिजली का प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद जो प्रॉफिट आता है, उसका 50 फीसदी हिस्सा हमें मिले तो हमें RDG की जरूरत नहीं है.

इसके साथ सीएम सुक्खू ने ये भी स्पष्ट किया कि RDG संविधान की ओर से जनता को दिया गया अधिकार है, जिसमें आय और व्यय के अंतर को पाटने के लिए RDG मिलती हैं. वित्त मंत्री ने हमारी बात को अच्छी तरह से सुना है. इसके साथ उन्होंने सवाल उठाया कि मुझे इस बात का भी दुख है कि बीजेपी हिमाचल विरोधी क्यों है?

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