मानसून सत्र में गूंजेगा नकली मंगलसूत्र का मुद्दा, सरकार से जवाब मांगेगी कांग्रेस

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एमसीबी जिले में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहिताओं को चांदी की बजाय गिलट (नकली) के मंगलसूत्र बांटे जाने का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर तूल पकड़ चुका है. यह मामला अब विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजेगा, जहां कांग्रेस विधायक संदीप साहू और बालेश्वर साहू ने सरकार से जवाब मांगने के लिए प्रश्न लगाया है.

फरवरी में सामूहिक विवाह में 184 जोड़ों की हुई थी शादी

यह सामूहिक विवाह 10 फरवरी 2026 को खड़गवां विकासखंड के चनवारीडाँड़ स्थित महामाया मंदिर परिसर में आयोजित हुआ था. समारोह में 184 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था और शासन की ओर से अन्य सामग्री के साथ मंगलसूत्र भी बांटे गए थे.

नवविवाहितों को बांटे गए गिलट के मंगलसूत्र

विवाह के कुछ समय बाद कई नवविवाहिताओं को संदेह हुआ कि उन्हें दिए गए मंगलसूत्र चांदी के नहीं बल्कि गिलट के हैं. मामले को कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने प्रमुखता से उठाया. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. गुलाब कमरो ने बताया कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं और बहनों के साथ धोखा किया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है. दोषी अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

विधानसभा के मानसून सत्र में नकली मंगलसूत्र को लेकर प्रश्न लगाया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी काफी भ्रष्टाचार कर रहे हैं -गुलाब कमरो, पूर्व विधायक, भरतपुर-सोनहत

जिला कार्यक्रम अधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा

इस मामले में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की. जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए विभागीय संचालक को पत्र भेजा.

मंगलसूत्र की खरीदी में निर्धारित शासकीय क्रय नियमों का पालन नहीं करने की रिपोर्ट आई है. डायरेक्टर को इस मामले में कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है. -संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर, एमसीबी

कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गरीब बेटियों के सम्मान और सरकारी धन के दुरुपयोग से जोड़ते हुए सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रंग लेने की संभावना है.