हरियाणा में CJP का शिक्षा मंत्री को खुला चैलेंज, "50 फीसदी स्कूलों में अच्छे हालात मिले तो अभियान वापस ले लेंगे"

चरखी दादरी : हरियाणा के हांसी में डीसी के सरकारी स्कूलों में अनाधिकृत प्रवेश पर सख्ती के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जो बयान दिया, उसके बाद वे सीजेपी के निशाने पर आ गए हैं.

CJP की शिक्षा मंत्री को चुनौती : CJP प्रवक्ता सुधीर सांगवान ने तंज के लहजे में कहा कि सरकार के इस फैसले से लगता है कि मानो स्कूलों में अमेरिका-चीन को पछाड़ने के लिए लिथियम बैटरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम मैकेनिक्स पर कोई 'सीक्रेट मिशन' चल रहा हो. असलियत यह है कि सरकार वैज्ञानिक शोध नहीं, बल्कि स्कूलों में बिजली, साफ शौचालय, लैब और शिक्षकों की भारी कमी को दुनिया की नजरों से सरकार छुपाना चाहती है. ​शिक्षा मंत्री को सीधी चुनौती देते हुए सांगवान ने कहा कि वे अपनी टीम के साथ ग्रामीण स्कूलों का औचक दौरा करेंगे. यदि राज्य के 50 फीसदी ग्रामीण स्कूलों में भी मानक अनुसार सभी सुविधाएं पूरी पाई गईं, तो CJP अपना विरोध और स्कूल विजिट का अभियान तुरंत वापस ले लेगी.​उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता और अभिभावक खुद बदहाली की तस्वीरें भेज रहे हैं. समस्याओं को उजागर कर डीईओ-बीईओ तक पहुंचाना कोई उपद्रव नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधार में सरकार की मदद करना है. पाबंदियां लगाने के बजाय सरकार को शिक्षकों की कमी दूर कर बुनियादी ढांचा सुधारना चाहिए.

हांसी के डीसी ने क्या कहा था ? : आखिर ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं. सबसे पहले हांसी के डीसी का आदेश आता है. हांसी के उपायुक्त राहुल नरवाल ने जिले के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को निर्बाध एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए विद्यालय परिसरों में अनाधिकृत एवं अवैध प्रवेश को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना उचित अनुमति के किसी भी बाहरी अथवा अनाधिकृत व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला हांसी के सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को इन निर्देशों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाएं तथा इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. डीसी राहुल नरवाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विद्यालय परिसर में आने वाले आगंतुकों, बाहरी व्यक्तियों तथा अन्य लोगों के प्रवेश को सख्ती से विनियमित किया जाएगा. केवल उचित प्राधिकरण तथा वैध उद्देश्य के आधार पर ही किसी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. विद्यालय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि विद्यालय की सुरक्षा, अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण के अनुरूप हो.

महिपाल ढांडा ने मीडिया के सवाल पर क्या कहा था ? : जब पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मीडिया के सवाल पर कहा कि कोई भी थोड़ी ना जाएगा, गांव का सरपंच हैं, गांव के चुने नुमाइंदे हैं, कोई भी शरारती अगर जाकर किसी प्रकार की गड़बड़ करके आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा. अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा तो सोच-समझ कर लिया होगा. गांव का स्कूल देश की धरोहर है. अगर कोई भी वहां पर जा रहा है तो गांव के लोगों को वहां पर लेकर जाइए. अब कैसे ऐसे ही किसी को भी परमिशन दे देंगे. मीडिया पर कोई रोक नहीं है. उन्हें पता है. मीडिया पर कोई प्रश्नचिन्ह मत लगाइए. देखिए कोई भी जाए कोई पाबंदी नहीं है पर उस गांव के जिम्मेदार लोगों के साथ जाए, कोई भी जाकर बच्चों के खाने में कुछ फेंक कर आ जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा. कोई गया तो क्या उसने उस कमी को सुलझाने का प्रयास किया. अगर अव्यवस्था है तो क्या उसने गांव के सरपंच को इस बारे में कुछ बोला. जितने भी लोग जा रहे हैं, अपने को चमकाने के लिए जा रहे हैं. हम भी स्कूल जा रहे हैं.

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