छत्तीसगढ़ एसआईआर अपडेट, 14 फरवरी तक सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन, 21 फरवरी को होगी अंतिम मतदाता सूची जारी

रायपुर: चुनाव आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) 2026 की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है. 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब दावा–आपत्ति, सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जो 14 फरवरी 2026 तक चलेगी.

23 दिसंबर को प्रकाशित हुई प्रारूप मतदाता सूची

छत्तीसगढ़ की प्रारूप मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 को जारी की जा चुकी है. इसके साथ ही दावा एवं आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है.

अनमैप्ड मतदाताओं को जारी हो रहे नोटिस

एसआईआर गणना चरण के दौरान जिन मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है या जिनमें अंतर पाया गया है, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता ईआरओ/एईआरओ के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं.

राज्य में नो मैपिंग मतदाताओं की संख्या जानिए

छत्तीसगढ़ में नो-मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 6 लाख 40 हजार 145 है. इनमें से 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 5 लाख 68 हजार 804 मतदाताओं के लिए नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं. सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत कर अनिवार्य रूप से सुनवाई में उपस्थित होना होगा.

मतदाता पत्र में नाम जोड़ने समेत अन्य कार्य जारी

जिन मतदाताओं का गणना पत्र नहीं भर पाया था या किसी कारणवश उनका नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-6 (Form-6) के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. विवरण संशोधन हेतु प्रपत्र-8 (Form-8) और आपत्ति या नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 (Form-7) में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.

नाम जोड़ने से जुड़े आवेदन के बारे में जानकारी

पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक नाम जोड़ने के लिए 19 हजार 113 आवेदन (प्रपत्र-6) प्राप्त हुए हैं, जबकि नाम विलोपन के लिए 384 आवेदन (प्रपत्र-7) दर्ज किए गए हैं.

21 फरवरी को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन

सभी दावों एवं आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. इसके पश्चात पात्र दावों और आपत्तियों का निर्णय करते हुए 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से की अपील

विधानसभा स्तर पर साप्ताहिक रूप से प्राप्त दावा एवं आपत्ति की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इन सूचियों की जांच कर लें. इस तरह पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन में सहयोग करें.