छत्तीसगढ़ बजट 2026 से उम्मीदें: चैंबर ऑफ कॉमर्स की टिकी निगाहें, नवा रायपुर में होलसेल हब कॉरिडोर की मांग

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार का बजट मंगलवार, 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसे लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साथ-साथ व्यापार जगत की भी खास उम्मीदें हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ चैंबर कॉमर्स की क्या कुछ उम्मीद हैं. आइए जानते हैं..

चैंबर भवन और बिजनेस हब की मांग

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष निकेश बरडिया ने कहा कि पिछले बजट में नवा रायपुर में चैंबर भवन के लिए बजट पास हुआ था, लेकिन अब तक भवन का हैंडओवर नहीं हो पाया है. उन्होंने मांग की कि इस बजट में इसे जल्द हैंडओवर किया जाए. साथ ही नवा रायपुर को बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जाए, जिससे प्रदेशभर के होलसेल व्यापारियों को एक कॉरिडोर मिल सके और व्यापार को नई पहचान मिले.

बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा के कारीगरों के लिए मार्ट

निकेश बरडिया ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्योग हैं. वहीं सरगुजा और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में आज भी कई कारीगर हाथों से उत्पाद तैयार करते हैं. इनके लिए बजट में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां स्थानीय उत्पादों को बेचने का मौका मिले.

इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में हो विकसित

चेंबर की ओर से यह भी मांग की गई कि बजट में फोकस किसी एक शहर पर नहीं होना चाहिए. लगभग 10 से 15 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होना चाहिए. स्टेट हाईवे को बेहतर बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया जाए. बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा.

साल 2017 -18 से पुराने जो वेट के मामले पेंडिंग है उनका निराकरण करके अब उन्हें खत्म कर देना चाहिए. जीएसटी ट्रेनिंग से जुड़ी मीटिंग अधिकारी और व्यापारियों के बीच में टाइम टू टाइम होती है, लेकिन उसका कोई मेकैनिज्म बन जाए तो और बेहतर- निकेश बरडिया कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स

जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की मांग

चेंबर के वरिष्ठ पदाधिकारी हरख मालू ने कहा कि राज्य बजट विकास का दर्पण होता है. उन्होंने मांग की कि पंडरी पुराने बस स्टैंड की खाली जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को मंजूरी दी जाए. इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और सराफा व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा.

सराफा क्षेत्र के छोटे कारीगरों को स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत कम ब्याज दर पर लोन मिलना चाहिए, जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें.- हरख मालू, वरिष्ठ पदाधिकारी

पार्किंग, प्रसाधन और साहूकारी लाइसेंस की समस्या

व्यापारिक क्षेत्रों में पार्किंग और प्रसाधन सुविधा की व्यवस्था भी बजट में शामिल की जाए. इसके अलावा सर्राफा व्यापारियों के लिए ऑनलाइन किए गए साहूकारी लाइसेंस में आ रही तकनीकी समस्याओं को भी इस बजट में दूर करने की मांग की गई है, ताकि सभी दस्तावेज जमा होने के बाद लाइसेंस समय पर मिल सके.