छत्तीसगढ़ 2026-27 बजट: विभाग की क्या होगी प्राथमिकता, 6 जनवरी से मंत्री देंगे जानकारी, पहली बार बनी यह योजना

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार 2026-27 के मुख्य बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. इसके तहत विभाग में तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं बजट बनाने के लिए इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नए नियम को लागू किया है. विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे पहले विभाग अध्यक्षों की आकलन और समीक्षा को शामिल किया जाएगा, उसके बाद विभागीय सचिव की प्राथमिकताओं को उसमें शामिल किया गया है. यह दो चरण का काम छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने पूरा कर लिया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ सरकार बजट बनाने से पहले मंत्रियों से उनके विभाग में होने वाले काम की प्राथमिकता को जानेगी और फिर उसके बाद विभाग के बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा.

मंत्री देंगे जानकारी: वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट की तैयारियां अंतिम रूप में पहुंच गई हैं. इसके लिए पहले विभाग के अध्यक्षों से चर्चा करके उसे बजट के प्राथमिक आकलन में रख लिया गया है. उसके बाद विभाग के सचिव से चर्चा करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर विभाग में होने वाले काम की सूची तैयार कर ली गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहली बार यह नियम बनाया गया है कि बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभागों के मंत्रियों की भी राय को इसमें शामिल करना है ताकि विभाग में किस काम को मंत्री प्राथमिकता के आधार पर चाहते हैं उसे उसमें रखा जा सके. जनहित वाली उपयोगी सुविधाओं के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन रहे इसके लिए किस तरह से विभाग में योजनाओं के लिए बजट तैयार किया जाए इसको शामिल किया गया है.

6 जनवरी 4 मंत्री से होगी चर्चा: वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए बजट को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों से चर्चा 6 जनवरी से शुरू की जाएगी. 6 जनवरी को चार मंत्रियों से उनके विभाग के बजट को लेकर चर्चा की जाएगी.

1. उद्योग, वाणिज्य कर सार्वजनिक उपक्रम विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन
2. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के साथ ही बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
3. पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास विभाग के मंत्री राजेश अग्रवाल
4. कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब से चर्चा

7 जनवरी को 4 मंत्रियों से बजट पर चर्चा

1. वित्त एवं वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास मंत्री ओपी चौधरी
2. वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप
3. उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री टंक राम वर्मा
4. आदिम जाति विकास विभाग कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी मछली पालन एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम के साथ चर्चा

8 जनवरी को दो मंत्रियों से बजट पर चर्चा

• उप मुख्यमंत्री अरुण साव- लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य, नगरी प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
• मंत्री गजेंद्र यादव- स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग विधि एवं विधायी कार्य विभाग शामिल है, उनसे बजट पूर्व चर्चा की जाएगी.

9 जनवरी को गृहमंत्री समेत 3 मंत्रियों से बजट पर चर्चा

1. उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री विजय शर्मा- गृह विभाग के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
2. मंत्री दयालदास बघेल- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
3. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े- महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2025 26 के बजट तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है. सचिव स्तर की बैठक हो गई है. अब मंत्री स्तर की बैठक शुरू होनी है. बजट के लिए वर्ष 2026- 27 में क्या-क्या प्राथमिकताएं हैं किन-किन योजनाओं को शामिल करना है इन सब पर मंत्री स्तरीय चर्चा होगी और उसके अनुरूप उसे बजट में सम्मिलित किया जाएगा.