सरकार की सोलर पंप सब्सिडी स्कीम किसानों को पता ही नहीं, जानिए कैसे मिलेगा अनुदान पर सोलर पंप

रतलाम: केंद्र और राज्य सरकार सोलर पंप सब्सिडी योजना का लाभ किसानों को देने के लिए हर वर्ष बजट में राशि जारी कर रही है. लेकिन योजना के प्रचार प्रसार के अभाव में अधिकांश किसानों को यह सोलर सब्सिडी पंप कैसे मिलेंगे इसकी जानकारी ही नहीं है.

वर्तमान में मध्य प्रदेश के बजट 2026 में 1 लाख किसानों को अनुदान पर सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाने की बात कही गई है. लेकिन धरातल पर किसानों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, इसकी पड़ताल ईटीवी भारत ने की है. वहीं, किसानों को अनुदान पर सोलर पंप कैसे मिलेगा इस पर भी जिम्मेदार विभाग से सवाल किए हैं.

किसानों के लिए सरकार की सोलर पंप योजना

छोटे किसानों को उनके खेतों की सिंचाई करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सोलर पंप सब्सिडी स्कीम चला रही है. जिसके अंतर्गत किसानों को 3 से 7.5 एचपी के सोलर पंप दिए जाने के लिए 90% अनुदान का प्रावधान है. यह योजना मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी स्कीम और पीएम कुसुम बी योजना के नाम से जानी जाती है. करीब 9 वर्ष से चल रही इस योजना के बारे में अब तक किसानों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है.

रतलाम के सबसे प्रगतिशील खेती किसानी वाले क्षेत्र तितरी मथुरी और करमदी के किसानों से जब इस योजना के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बजट और सरकार की घोषणाओं में सोलर पंप के बारे में सुनने को तो मिलता है लेकिन इसके लिए कैसे और कहां अप्लाई करना है इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है.

किसानों को नहीं पता कैसे मिलेगा सोलर पंप

किसान समरथ पाटीदार ने बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार के बजट में और मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई घोषणा में एक लाख किसानों को अनुदान पर सोलर पंप दिए जाने की जानकारी अखबारों के माध्यम से मिली है लेकिन कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करने पर ऑनलाइन अप्लाई करने की बात कही जाती है."

मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी स्कीम (ETV Bharat)

किसान ईश्वर लाल ने बताया कि "सरकार की यह योजना तो अच्छी है और उन्हें भी सोलर पंप सब्सिडी पर लेना है लेकिन इसके लिए कहां और कैसे संपर्क करें. इस बारे में जानकारी नहीं मिल रही है." मथुरी गांव के किसान बीआर पाटीदार ने सोलर पंप अनुदान योजना के अंतर्गत 5 एचपी का पंप लिया है जिसके लिए उनके द्वारा 71 हजार रुपये जमा करवाए गए थे. उन्हें इस योजना का लाभ मिला है.

केंद्र और राज्य सरकार की यह योजना आकर्षक और किसानों के लिए लाभदायक है. लेकिन इस योजना के प्रचार प्रसार के अभाव में किसानों को योजना के बारे में जानकारी ही नहीं मिल पा रही है.

कृषि अधिकारियों ने बताया कैसे मिलेगा लाभ

कृषि विभाग के अधिकारी बीका वास्के ने बताया कि "पीएम कुसुम योजना और मुख्यमंत्री सोलर पंप अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पंप देने की योजना है . जिसकी नोडल एजेंसी ऊर्जा विकास निगम मध्य प्रदेश है. इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता नहीं है. किसानों के पास कुंआ या ट्यूबवेल होना आवश्यक है. किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए cmsolarpump.mp.gov.in वेबसाइट और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

कृषि अधिकारी बीका वास्के ने बताया कि "ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे फार्मर आईडी, खाता खसरा नक्शा नकल, बैंक पासबुक और किसान का आधार कार्ड आदि उपलब्ध होना चाहिए. वहीं, किसान नजदीकी एमपी ऑनलाइन सेंटर और सीएससी सेंटर पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रत्येक जिले में बजट आवंटन के अनुसार एवं तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है."

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बजट में 1 लाख सोलर पंप देने का प्रावधान

कृषि अधिकारी बीका वास्के ने बताया कि "ऊर्जा विकास निगम का कार्यालय निकटवर्ती जिले मंदसौर में स्थित है जहां जाकर भी योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं. वहीं, किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए की सब्सिडी योजना के नाम से मिलती-जुलती फर्जी पंजीयन लिंक भी इंटरनेट पर होती है , जिसमें किसानों के साथ धोखाधड़ी होने का खतरा रहता है. इसलिए अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ही इस योजना का पंजीयन किया जाना चाहिए. मध्य प्रदेश सरकार के बजट में एक लाख किसानों को आगामी वित्तीय वर्ष में 1 लाख सोलर पंप अनुदान पर दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. जिसका लाभ किसान प्राप्त कर सकते हैं."