मंईयां योजना के लाभार्थियों को लोन देने की घोषणा पर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची बीजेपी, जानिए कांग्रेस ने क्या दी प्रतिक्रिया?

रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थी को बिना गारंटी बीस हजार तक का लोन देने की घोषणा पर चल रही सियासत के बीच मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष पहुंच गया है. इस मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. प्रतिनिधिमंडल में अशोक बड़ाईक, सीमा सिंह आदि नेता शामिल हुए.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को लिखित शिकायत करते हुए बीजेपी शिष्टमंडल ने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों बैकर्स समिति की बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंईयां योजना के लाभुकों को जल्द ही बगैर कोई कागजी झमेला के 20 हजार रुपये लोन की सुविधा देने की बात कही थी.

आदर्श आचार संहिता का हुआ उल्लंघन: बीजेपी

इस मौके पर बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा की तारीख से ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि आचार संहिता प्रभावी है. इसी का परिणाम है कि आचार संहिता के दौरान सरकार के इशारे पर यह खबर में छपवाई गई है. सरकार, इस चुनाव को मंईयां योजना से जोड़कर इसके लाभार्थियों को प्रलोभित कर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है.

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मांग की है कि इस खबर के पीछे कौन अधिकारी या पदाधिकारी हैं या किसने यह छपवाया है? उसके खिलाफ कार्रवाई हो. सरकार ने दलीय स्तर पर यह चुनाव नहीं कराया है जबकि बीजेपी बार बार मांग करती रही है कि दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए. बीजेपी शिष्टमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर निर्वाचन आयोग ने गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच का आश्वासन दिया है.

हार सामने देख राज्य निर्वाचन आयोग की दौड़ लगा रहे भाजपाई: झारखंड कांग्रेस

झारखंड की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की अखबारों में छपी खबर के बाद बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. साथ ही कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने इसे भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की निश्चित हार का डर करार दिया है.

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि अखबार में छपी खबर को लेकर जिस तरह से भाजपा नेता, राज्य निर्वाचन आयोग जा रहे हैं, उसी तरह एपस्टीन फाइल में उनके एक मंत्री हरदीप पुरी की खबर छपी थी तो बीजेपी के नेताओं को अखबार की कतरन लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच जाना चाहिए.

क्या सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की: कांग्रेस

कांग्रेस के झारखंड प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हद स्थिति है कि अखबार में छपी खबर को लेकर बीजेपी नेता, झारखंड के राज्य चुनाव आयोग की दौड़ लगा रहे हैं. भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए कि क्या सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी हुई है या किसी मंत्री ने या अधिकारी ने ऐसी बात कही है कि वह महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 हजार रुपये ऋण के तौर पर देने जा रहे हैं अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बीजेपी परेशान हैं.

राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में भाजपा नेताओं को कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह राज्य निर्वाचन आयोग, सोशल मीडिया या फिर मीडिया संवाद में व्यस्त रहते हैं.

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