महात्मा गांधी के रामराज के सपनों को साकार करेगा जी राम जी: बाबूलाल मरांडी
रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी अधिनियम महात्मा गांधी के रामराज के सपनों को साकार करेगा.

Published : January 6, 2026 at 8:06 PM IST
रांची: मनरेगा के नाम बदले जाने पर विरोधियों के हमले का जवाब देने के लिए भाजपा इन दिनों आक्रामक दिख रही है. इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद कंफ्यूज है, हताश और निराश है. इसलिए जी राम जी योजना को लेकर जनता को कंफ्यूज कर रही है, दिग्भ्रमित कर रही है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कुछ लाइन याद कर लेना चाहिए, जी राम जी मतलब अंत्योदय, जी राम जी का अर्थ है गांव, गरीब, किसान मजदूर कल्याण, जी राम जी मतलब गांधी के सपनों का राम राज्य, जी राम जी का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम विकास है. उन्होंने कहा कि जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं बदली है.
मनरेगा बन गया था भ्रष्टाचार का केंद्र: बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार, लूट का केंद्र बन गया था. जिसका मिशाल झारखंड बना. जहां खूंटी जिले में 24 करोड़ के गबन उजागर होने पर कैसे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा, यह सभी लोग जानते हैं. झारखंड के लगभग सभी जिलों में मनरेगा में घोटाले उजागर हुए हैं. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद की अवधि में केवल 7.61 प्रतिशत परिवारों ने ही 100 दिन का रोजगार पूरा किया.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की 11 वर्षों में बहुत प्रयास किए. जिसके कारण कुछ साकारात्मक परिणाम मिले. जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई. उन्होंने कहा कि 99 प्रतिशत तक ई भुगतान के बावजूद डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए जी राम जी नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी. जिसके माध्यम से गांवों को विकसित भारत की बुनियाद बनाया जाएगा.
अब 100 की जगह 125 दिन मिलेगा काम: बाबूलाल मरांडी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है. जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्रामीण श्रमिकों को पहले 100 दिन के बदले अब 125 दिन के कार्य दिवस की गारंटी देता है. जिसमें मुख्यत: चार बिंदुओं पर फोकस किया गया है.
काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 60: 40 है. उन्होंने कहा कि मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा इससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इसलिए कांग्रेस को परेशानी हो रही है. योजना में राम शब्द आ रहा है इससे परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा नए अधिनियम की खूबियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे और कांग्रेस के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे.
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