बिहार में शहर को गंदा करने वालों की खैर नहीं, फोटो लगाकर होगी सार्वजनिक बेइज्जती

पटना : बिहार की राजधानी पटना को गंदा करने वालों की अब खैर नहीं. जी हां, पटना के गली मोहल्लों में यदि आप गंदगी फैलाते हुए पाए गए तो पटना नगर निगम आपको 'नगर शत्रु' का उपाधि से नवाजेगा और सार्वजनिक बेइज्जती की योजना है. इसको लेकर बिहार का नगर विकास विभाग पूरी तरह से कार्य योजना बना रहा है.

खुले में थूका या पेशाब किया तो सावधान! : जल्द ही खुले में पेशाब करने वाले या फिर पान-गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर लगाम कसने वाला है. पटना नगर निगम ने शहर को स्वस्थ और साफ सुथरा बनाने के लिए यह सख्त कदम उठाया है. नगर निगम के इस फैसले के बाद अब आम लोगों में दहशत फैल गया है. लोग अब सतर्क होने लगे हैं. अब उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं कोई उन्हें नगर शत्रु न कह दे या फिर कहीं उनकी फोटो ना खींच ली जाए.

नगर शत्रु की उपाधि : बिहार के नगर विकास विभाग ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति खुले में पेशाब करते हुए पाए जाता है या फिर पान गुटखा खाकर दीवारों या फिर सार्वजनिक स्थलों को गंदा करते हैं तो उन्हें नगर शत्रु की उपाधि दी जाए. इसको लेकर नगर विभाग विभाग को यह भी कहा गया है कि उनकी तस्वीर लेकर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले जो शहर के अलग-अलग जगह पर स्क्रीन लगाए जाते हैं, उसी पर डिस्प्ले किया जाए.

दो तरह की सजा : नगर शत्रु को दो तरीके से सजा दी जाएगी. एक तो ऑन द स्पॉट उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और यह जुर्माना ₹500 का होगा. वही उनकी तस्वीर भी ली जाएगी और पूरे शहर के नगर निगम द्वारा लगाए गए स्क्रीन पर उनके फोटो को प्रदर्शित किया जाएगा. इसको लेकर मुहिम शुरू हो चुकी है लोगों में अफरा तफरी मची हुई है.

"नगर विकास के अदर हमलोग कई पहल शुरू करने जा रहे हैं. पहले कॉल सेंटर बनाएंगे जहां शिकायत दर्ज होगी. फिर अपने विभाग के अधिकारियों को एक सरकारी नंबर दिया जाएगा जो डिसप्ले होगा. अधिकारी बदल जाएंगे लेकिन नंबर वही रहेगा. हम एक कॉल सेंटर भी बनाएंगे और नगर विकास विभाग नए वातावरण और उत्साह के साथ काम प्रारंभ होगा."- विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

कॉल सेंटर होगा शुरू : बिहार के उपमुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नगर विकास विभाग के अंदर कई काम शुरू हो रहे हैं. नगर शत्रु को लेकर एक कॉल सेंटर बनाया जा रहा है. टोल फ्री नंबर जारी करेंगे. फिर अपने विभाग के सरकारी पदाधिकारी का नंबर डिस्प्ले किया जाएगा. यह नंबर ऐसा होगा कि पदाधिकारी बदल जाएंगे लेकिन, नंबर वही होगा. यह नंबर विभाग की तरफ से दिया जाएगा. कॉल सेंटर बनेगा, जिसमें टोल फ्री नंबर दिया जाएगा. इसके साथ ही नए वातावरण और नए उत्साह के साथ काम शुरू होगा.

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