बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली से पहले मिलेगी सैलरी

पटना : बिहार विधान परिषद में आज विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस विधेयक को पेश किया था. सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए बिजेंद्र यादव ने घोषणा की कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को होली के पहले ही फरवरी महीने का वेतन मिल जाएगा.

'सरकार की माली हालत पूरी तरह ठीक' : दरअसल, विपक्ष की ओर से लगातार यह बयान दिया जा रहा है कि नीतीश सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. खजाना खाली हो गया है. इस पर भी बोलते हुए बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, ''हमारी माली हालात पूरी तरह से ठीक है. किसी को भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है.'' विपक्षी नेताओं के लगातार सरकार का खजाना खाली होने की बात कहे जाने पर विजेंद्र यादव तंज कसते हुए कहा, ''मेरी कोशिश होगी कि विपक्ष के सदस्यों को होली के पहले वेतन नहीं मिले.''

'2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे' : दरअसल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को बयान दिया था कि नीतीश सरकार की माली हालत खराब है और कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिलने वाला है. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कल भी विधानसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर बोलते हुए कहा था कि सरकार की हालत अच्छी है. 2030 तक बिहार को एक विकसित राज्य हम लोग बनाएंगे. बिहार में चल रही विकास योजनाओं की चर्चा भी की थी.

सदन में लगा ठहाका : मंगलवार को जब बिहार विधान परिषद में भी विनियोग विधेयक 2026 उन्होंने पेश किया तो विपक्षी सदस्यों ने सरकार का खजाना खाली होने की बात फिर कही. इसके बाद बिजेंद्र यादव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को तो होली से पहले फरवरी महीने का वेतन मिल जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी की विपक्षी सदस्यों को वेतन न मिले. इस पर सदन में ठहाका भी लगा.

होली से पहले वेतन : वैसे पर्व त्यौहार के समय बिहार सरकार की तरफ से कर्मचारियों को हर बार पहले वेतन देने की व्यवस्था की जाती है. ऐसे तो महीने के अंतिम दिन कर्मचारियों को वेतन मिल जाता है. इस बार होली 4 मार्च को है और 28 फरवरी को ही महीना समाप्त हो रहा है. इसलिए हर हाल में कर्मचारियों को होली से पहले वेतन मिल जाएगा और बिजेंद्र यादव ने सदन में भी इसकी घोषणा कर दी है.

बिहार विधान परिषद में भी विनियोग विधेयक 2026 पास हो गया. जिसमें नीतीश सरकार को 2026-27 के लिए राज्य की समेकित निधि से 353045 करोड़ की राशि निकालने का अधिकार मिल गया है. इसमें 288733 करोड़ राजस्व व्यय और 64311 करोड़ पूंजीगत व्यय शामिल है.

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