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बिहार में बिजली विभाग का कड़ा एक्शन, एक पूरे गांव की रोक दी पावर सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर ही कर दी बंद

नवादा में बिजली विभाग ने बिना सूचना के पूरे गांव की पावर सप्लाई रोक दी. रात से पूरा गांव अंधेरे में डूबा है.

Bihar Electricity Department
बिहार में बिजली विभाग का बड़ा एक्शन (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 28, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
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नवादा: बिहार सरकार एक तरफ जहां उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का अपना वादा निभा रही है, वहीं दूसरी तरफ विभाग नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है. गुरुवार यानी कि 26 फरवरी की रात सख्ती से जुड़ा बड़ा मामला नवादा में सामने आया, जब बिजली विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक पूरे गांव की बिजली काट दी. अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा है और ग्रामीणों में रोष है.

बिजली विभाग का बड़ा एक्शन: मामला नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड स्थित गुआघोघरा गांव का है, जहां होली से पहले बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. लगभग 12 लाख रुपये के बकाया बिल के कारण विभाग ने पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है, जिससे रातों-रात गांव अंधेरे में डूब गया है.

200 उपभोक्ताओं पर 12 लाख रुपये से अधिक का बकाया : जानकारी के अनुसार गांव के लगभग 200 उपभोक्ताओं पर कुल 12 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है. बिना सूचना के बिजली काटने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है. उनका कहना है कि घर में रोशनी तो दूर, मोबाइल चार्जिंग और पानी की किल्लत भी हो गई है.

"कई बार नोटिस देने और समझाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई. इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गांव के ट्रांसफॉर्मर से बिजली आपूर्ति रोक दी गई है."- संजीव कुमार, बिजली विभाग के पर्यवेक्षक

ग्रामीणों में आक्रोश: घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया है. रात के समय अचानक बिजली कटने से पूरा गांव अंधेरे में डूब गया. लोगों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के बिजली काटे जाने से दैनिक कार्य बाधित हो गए, वहीं बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

बिना सूचना कार्रवाई से नाराजगी: कुछ ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जिन्होंने नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान किया है, उन्हें भी सामूहिक रूप से बिजली से वंचित क्यों किया गया. गांववासियों ने प्रशासन से मांग की है कि "भविष्य में बिना उचित सूचना के ऐसी कार्रवाई न की जाए और विभागीय नियमों का पालन करते हुए उपभोक्ताओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए."

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