अब अपराधियों की खैर नहीं! CM सम्राट ने पुलिस को दिया 'फ्री हैंड', DM और SP को सख्त निर्देश
जिले में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करने व इंडस्ट्री हब विकसित करने की दिशा में ठोस पहल करने के निर्देश. पढे़ें खबर-

Published : April 30, 2026 at 8:34 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP विनय कुमार और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को पूरी तरह से 'फ्री हैंड' दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करें: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि हर जिले में इंडस्ट्री हब विकसित करने की दिशा में ठोस पहल की जाए. जो उद्योगपति दूसरे राज्यों से बिहार में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा के साथ-साथ सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. इसके लिए संबंधित उद्योगपतियों के साथ एक-एक पदाधिकारी को टैग करने का निर्देश दिया गया, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके. साथ ही सीएम ने 'डायल 112' सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया.
पटना स्थित अधिवेशन भवन में राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षात्मक बैठक का शुभारंभ किया।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 30, 2026
बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, विधि-व्यवस्था की स्थिति तथा जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की।… pic.twitter.com/bmYov9JByq
"छोटे बच्चों, विशेषकर बच्चियों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. ऐसे मामलों में तेजी से जांच कर चार्जशीट दाखिल की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए." - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
क्राइम, करप्शन, कम्युनिलिज्म से समझौता नहीं: सीएम ने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम रखें और जनता को इसका सीधा लाभ मिले, ये सुनिश्चित करें.सुशासन तभी स्थापित दिखेगा जब इसका लाभ त्वरित रूप से समय पर मिलेगा. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाएं और जो भी कानून है और योजनाएं बनाई गई हैं उसे जमीन पर ठीक ढंग से लागू करें. सीएम ने निर्देश दिया कि पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को अधिकारी सहयोग शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर करें. क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से समझौता नहीं करने को कहा.
जनसुनवाई पर विशेष ध्यान देने की नसीहत: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि DM और SP प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याएं सुनें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने अपने 27 वर्षों के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी जिले में सकारात्मक सोच वाले DM और SP कार्यरत हों, तो 75 प्रतिशत समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं.
वर्तमान समय खुद को साबित करने का: इस दौरान बैठक में मौजूूद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य के अधिकारी सक्षम हैं, लेकिन कई बार वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते. उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वर्तमान समय खुद को साबित करने का है.

अपराधियों के खिलाफ मजबूती से पक्ष रखें: वहीं DGP विनय कुमार ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि कई मामलों में अपराधी दर्जनों मामलों में आरोपी होते हुए भी जमानत पर बाहर आ जाते हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अदालत में मजबूती से पक्ष रखें, ताकि उन्हें आसानी से जमानत न मिल सके. उन्होंने उदाहरण देते हुए सुल्तानगंज के कुख्यात अपराधी रामधनी यादव का जिक्र किया.
लगातार भर्ती प्रक्रिया जारी: डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने बताया कि राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए लगातार भर्ती प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि दो महीने बाद फिर से इस बैठक की समीक्षा की जाएगी और उस दौरान अधिकारियों से बेहतर परिणाम की अपेक्षा रहेगी.
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