सम्राट चौधरी ने 17 जून को बुलाई कैबिनेट बैठक, बहुप्रतिक्षित इस एजेंडे पर लगेगी मुहर?

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है. कैबिनेट विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में बुधवार को शाम 5 बजे यह बैठक होगी.

दूसरी किस्त पर लगेगी मुहर? : एक सप्ताह बाद फिर से कैबिनेट की बैठक हो रही है. नौकरी रोजगार सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है. खासकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दूसरे किस्त को लेकर भी महिलाएं इंतजार कर रही हैं. सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्यमंत्री को फाइल भेज दिया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की ओर से लगातार इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं. देखना है इस बार इस पर मुहर लगती है या नहीं.

जारी की गई अधिसूचना (ETV Bharat)

25 एजेंडे हुए थे पास : पिछले सप्ताह सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी थी. जिसमें विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन विकसित भारत की जी रामजी योजना की स्वीकृति दी गई थी, जो 1 जुलाई से बिहार में शुरू हो जाएंगे. कैबिनेट मीटिंग में रैयती जमीन की मापी शुल्क को दोगुना करने का भी बड़ा फैसला लिया गया था.

पेंशन योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत : आठ जून को हुई कैबिनेट बैठक में 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 3662 करोड़ 97 हजार रुपए की अग्रिम स्वीकृति भी दी गई. जिससे मई, जून और जुलाई की पेंशन की राशि दी जा सके. मई महीने के पेंशन की राशि पेंशनधारियों के अकाउंट में भेज भी दी गई है.

लिए गए थे कई महत्वपूर्ण फैसले : इस कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन अवर निबंधन समस्तीपुर मनोरंजन को सेवा से बर्खास्त करने का कैबिनेट में बड़ा फैसला भी लिया गया था. इसके साथ 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहनों को निबंध या स्क्रैपिंग करने पर मोटर कानून में छूट या लाभ नहीं मिलेगा. वहीं गैर सरकारी वाहनों के स्क्रैपिंग किए जाने पर नए वाहनों की खरीद पर छूट जारी रहेगा, यह फैसला कैबिनेट में लिया गया था. साथ ही अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे.

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