बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए हैं. सरकारी कर्मचारियों को भी खुशखबरी दी है. पढ़ें
Published : May 13, 2026 at 11:40 AM IST
पटना: बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी. इस दौरान कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर को मंजूरी दी गई, जो कई विभागों से जुड़े हैं. इस बीच बिहार सरकार राज्य कर्मियों और पेंशनरों को सम्राट सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है.
सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा: सम्राट चौधरी सरकार ने कर्मचारियों 2% DA बढ़ा दिया है. अब 58% से बढ़कर 60% DA हो गया है. सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 60% DA मिलेगा.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर। @samrat4bjp@BiharCabinet#BiharCabinet #BiharCabinetDecisions #BiharCabinetSecretariatDept #CabinetDecisions2026 pic.twitter.com/dxt4heRJgZ
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) May 13, 2026
कर्मचारियों के बल्ले-बल्ले: छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता मिलेगा. पांचवा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
ऋण वसूली की स्वीकृति: वित्तीय वर्ष 2026 -27 में राज्य सरकार द्वारा 64141 करोड़ 28 लाख 20000 रुपए बाजार ऋण सहित कुल 72901 करोड़ 30 लाख 97 हजार ऋण वसूली की स्वीकृति मिली है. कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी.
NIFTEM की स्थापना: वैशाली जिला अंतर्गत 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना होगी. इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क जमीन स्थानांतरित करने की स्वीकृति मिली है.
डेयरी इकाई की स्थापना: पटना के बिहटा सिकंदरपुर में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, दही और बटर उत्पादन इकाई की स्थापना होगी. इसके लिए 97 करोड़ 17 लाख 18 हजार रुपए की पूंजी निवेश की स्वीकृति मिली. इससे 170 कुशल और अकुशल कमगारों का नियोजन होगा.
इलेक्ट्रिक वाहनों मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना की स्वीकृति मिली है. 2030 तक कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. वैश्विक अभियान EV 30@30 में सहयोग देने का लक्ष्य है. इलेक्ट्रिक माल वाहक, टिपहिया वाणिज्यिक वाहन तथा दो पहिया एवं केवल महिलाओं के लिए चार पहिया गैर वाणिज्यिक वाहन के क्रय एवं निबंधन हेतु डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे रोजगार का भी सृजन होगा. बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में संशोधन किया गया. फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 2030 तक कुल नए वाहनों में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगा.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना: बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना होगी. 5 वर्षों में 7000 विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा जाएगा. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर, एशियाई इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिजिटल फाइनेंस तथा लाइनक्स फाउंडेशन के सहयोग से 5 माह का उन्नत एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित किया जाएगा. ए आई एवं quantum enabeld डिजिटल सेंड बॉक्स प्लेटफार्म का सृजन किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक स्टार्टअप लाभान्वित होंगे.
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