Bhiwadi Blast Case : खैरथल जिले में 1 हजार से ज्यादा इकाइयों को थमाया नोटिस, अन्य की जांच जारी

खैरथल: जिले के भिवाड़ी में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में संज्ञान लेते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां कितना उल्लंघन करती हैं, इसका खुलासा सरकार के निर्देश पर 7 दिनों में की गई जांच में हुआ है. 16 फरवरी को खुशखेड़ा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 8 श्रमिकों की मौत के बाद सरकार ने यह जांच कमेटी गठित की थी. जांच में यह बात सामने आई कि लगभग यहां हर दूसरी इकाई नियमों का उल्लंघन कर रही है. यह जांच तो अभी 7 दिन में की गई है, अभी इतनी ही इकाइयां और बाकी हैं, जिनकी जांच की जानी है.

खैरथल-तिजारा जिले की कार्यवाहक कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि सरकार के निर्देश पर टीम गठित कर जांच शुरू की गई, जिसमें भिवाड़ी एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित इकाइयों का व्यापक निरीक्षण किया जा रहा है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने बताया कि समिति द्वारा 17 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक विभिन्न विभागों के माध्यम से निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है.

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जांच के दौरान रीको प्रथम, रीको द्वितीय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, फैक्ट्री एवं बॉयलर्स विभाग, श्रम विभाग तथा नगर परिषद भिवाड़ी (अग्निशमन विभाग) द्वारा कुल 2515 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 1,058 इकाइयों में विभागीय मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों को नोटिस जारी किए गए. विभागवार निरीक्षण में रीको प्रथम द्वारा 512 इकाइयों का निरीक्षण कर 106 को नोटिस, रीको द्वितीय द्वारा 586 में से 217 को नोटिस, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 563 में से 47 को नोटिस तथा फैक्ट्री एवं बॉयलर्स विभाग द्वारा 303 में से 194 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए.

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वहीं, श्रम विभाग द्वारा 85 इकाइयों का निरीक्षण कर 2 नोटिस जारी किए गए तथा नगर परिषद भिवाड़ी के अग्निशमन विभाग द्वारा 466 इकाइयों का निरीक्षण कर 392 नोटिस जारी किए गए. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने बताया कि शेष औद्योगिक इकाइयों की जांच प्रक्रिया अभी जारी है. सभी संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं श्रम मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है.