ईडी कार्यालय में पुलिस के पहुंचने से मामला गरमाया, बाबूलाल बोले- झारखंड को नहीं बनने देंगे बंगाल, साक्ष्य से छेड़छाड़ की जताई संभावना

रांची:पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार के साथ पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर में मारपीट को लेकर एयरपोर्ट थाना में दर्ज प्राथमिकी के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. रांची पुलिस की एक टीम के ईडी दफ्तर पहुंचने पर वहां सीआईएसएफ को बुला लिया गया है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक्स पर टैग करते हुए लिखा है कि ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं. आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है.

झारखंड को नहीं बनने देंगे बंगालः बाबूलाल

उन्होंने लिखा है कि झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और झामुमो-कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी दफ्तर पर हमले की कोशिशें भी की जा चुकी हैं. ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है. नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को चेतावनी देते हुए लिखा है कि झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे. आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी.

नेता प्रतिपक्ष ने पीएमओ और गृह मंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर सुरक्षा सुनिश्चित करें. इस बीच सीआईएसएफ की एक टुड़की ईडी दफ्तर पहुंचकर दफ्तर की घेराबंदी कर दी है.

सांसद निशिकांत दुबे ने भी राज्य सरकार पर साधा निशाना

इधर, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ईडी कार्यालय में रांची पुलिस के पहुंचने पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. मामले को लेकर भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की तर्ज पर झारखंड सरकार और उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय रांची को घेर लिया है. ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं पुलिस-प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं. आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ तथा ईमानदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है.

उन्होंने आगे लिखा है कि झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और झामुमो-कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिशें भी हो चुकी हैं. ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है. उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा है कि हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए... झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे. आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी. झारखंड में मौजूद अवैध प्रशासन को नेस्तनाबूद करने का वक्त है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय को टैग करते हुए रांची स्थित ईडी कार्यालय में केंद्रीय बलों की तैनाती कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है."

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