पानीपत में बड़े बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क, जानें कितने बिजली उपभोक्तओं के खिलाफ कार्रवाई हुई शुरू

पानीपत: बिजली निगम ने बड़े बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम अब उन उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली भूमि राजस्व अधिनियम के तहत करेगा, जिन पर एक लाख रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया है, बिल भुगतान नहीं करने की स्थिति में वैसे उपभोक्ताओं की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है.

7 हजार उपभोक्ताओं पर एक लाख से ज्यादा बकायाः पानीपत सर्कल में ऐसे 150 से ज्यादा मामलों की फाइलें तैयार कर संबंधित तहसीलदारों को भेज दी गई हैं. वहीं पूरे जिले में करीब 7 हजार ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिन पर एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है.

सभी बड़े डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 113 मामलों को तहसीलदार के माध्यम से भूमि राजस्व अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है. कुछ मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जबकि सात मामलों में स्टे लगा हुआ है, जिसे हटवाने के लिए निगम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है.-धर्म सुहाग, बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता

48 हजार डिफॉल्टर उपभोक्ताः बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता धर्म सुहाग ने बताया कि "जिले में करीब 48 हजार उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों में डिफॉल्टर हैं, हालांकि निगम लगातार रिकवरी अभियान चला रहा है. पानीपत में बिजली बिल रिकवरी की स्थिति काफी बेहतर है. उपभोक्ता जिनके कनेक्शन लंबे समय पहले कट चुके हैं या वे अपनी संपत्ति बेच चुके हैं. ऐसे मामलों में जब नया उपभोक्ता कनेक्शन लेने आता है तो पुराना बकाया चुकाने के बाद ही नया कनेक्शन जारी किया जाता है."

आंधी-तूफान में शिकायत के लिए मिस्ड कॉल सुविधा: गर्मी के मौसम में आंधी-तूफान के दौरान बिजली शिकायतों के लिए बिजली निगम ने विशेष सुविधा भी शुरू की है. अधीक्षक अभियंता ने बताया कि कई बार 1912 हेल्पलाइन पर अधिक कॉल आने से लाइन व्यस्त हो जाती है. ऐसे में उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9990231912 पर मिस्ड कॉल देकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह शिकायत सामान्य शिकायत की तरह ही मान्य होगी.

3900 उपभोक्ताओं पर 101 करोड़ से ज्यादा बकायाः विभागीय आंकड़ों के अनुसार पानीपत सर्कल के सब अर्बन डिवीजन में एक लाख रुपये से ज्यादा बकाया वाले 3900 उपभोक्ताओं पर कुल 101.09 करोड़ रुपये की राशि लंबित है.

दिखने लगा है निगम की सख्ती का असरः निगम की कार्रवाई का असर भी दिखने लगा है. नोटिस जारी होने के बाद कई उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा करानी शुरू कर दी है. बिजली निगम अब बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भूमि राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी अभियान चला रहा है. एक लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई के साथ संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. निगम का कहना है कि कार्रवाई का असर दिखने लगा है और कई उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा करानी शुरू कर दी है. बता दें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद विभाग ने सख्ती शुरू की है.