गहलोत बोले- राम मंदिर में चोरी भाजपा और आरएसएस को ले डूबेगी, राजस्थान के पत्थर से मंदिर निर्माण हुआ और हमें ही नहीं बुलाया

जयपुर: अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में हुई चोरी को लेकर देशभर की सियासत गर्म है. कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस मामले को लेकर लगातार भाजपा-आरएसएस पर हमलावर है तो वहीं अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि राम मंदिर में चोरी भाजपा, आरएसएस और ट्रस्टियों को ले डूबेगी.

गहलोत ने मंगलवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में हुई चोरी से गांव-गांव में लोगों में आक्रोश है. राम में सब की आस्था है. किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने एक लाख तो किसी ने एक करोड़ रुपए तक दिए हैं, लेकिन आस्था सबकी बराबर होती है. जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब इन लोगों ने ऐसा नाटक किया कि विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया तक ही नहीं. ऐसा माहौल बनाया कि हमारे धर्माचार्य भी उद्घाटन में नहीं गए थे.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चोरी की बात नई नहीं है. जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब भी वहां पर जमीन खरीदी जा रही थी. बाहर से ठेकेदार आ रहे थे. अगर उस वक्त ध्यान दे दिया जाता तो आज यह स्थिति नहीं होती. देशभर में आज भाजपा, आरएसएस और ट्रस्टियों को लेकर लोगों में गुस्सा है. इन लोगों ने जनता को गुमराह किया और लाखों-करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, कोई हिसाब नहीं दिया.

राजस्थान के पत्थर से हुआ मंदिर निर्माण : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण राजस्थान के पत्थर से हुआ था. चंपत राय जिन पर आज आरोप लग रहे हैं, तब भी वो गैर कानून तरीके से पत्थर लेकर जा रहे थे. वो मुझसे मिलने आए थे. तब मैंने उन्हें कहा था कि आप गैर कानूनी पत्थर से मंदिर निर्माण क्यों करोगे. मंदिर निर्माण में पवित्र पत्थर का इस्तेमाल होना चाहिए.

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मैंने उनको समझाया कि उन्हें सीएमओ से बात करनी चाहिए और माइंस को लीगल करवाना चाहिए. तब प्रक्रिया हुआ और माइंस लीगल हुई, तब पत्थर अयोध्या गया था, लेकिन उन्होंने हमें आज तक क्रेडिट नहीं दिया और हमें उद्घाटन में निमंत्रण भी नहीं दिया. होना यह चाहिए था कि उन्हे तो उद्घाटन में पूरी कैबिनेट को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मंदिर निर्माण में राजस्थान के अवैध पत्थरों इस्तेमाल नहीं हुआ है.

जल्द लागू हो MOA और MOU : पूर्व मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते को लेकर हुए MOA पर कहा कि अगर राजस्थान और खासकर शेखावाटी में पीने का पानी आ जाए तो हम उसका स्वागत करेंगे. मैंने यह बात नीम का थाना में भी कही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने नीम का थाने का भी नाम लिया था कि अगर वो पानी लेकर आएंगे तो हम मुख्यमंत्री आवास पर जाकर इसका स्वागत करेंगे. लेकिन अब जो बयानबाजी हो रही है, मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता हूं.

MOU और MOA हुआ है तो उससे लाभ भी होना चाहिए, जिससे शेखावाटी के लोगों को चाहे सीकर या झुंझुनू हो, सबको खुशी होगी. इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस प्रकार से अमित शाह इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, बड़े-बड़े विज्ञापन जारी हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि इसे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए. गहलोत ने कहा कि मेरा एक सुझाव भी है कि पंजाब में जो हमारा 8 एमसीएफटी पानी है, उसे लेकर पहले हमारा समझौता हुआ था, लेकिन वो पानी नहीं दिया गया.

हमने प्रयास किए थे, हम कामयाब नहीं हो पाए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भजनलाल शर्मा को इस मामले में अमित शाह से बात करनी चाहिए. अगर वो वाला पानी मिल जाता है तो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि जब कभी नहरबंदी होती है तो सरकार ध्यान नहीं देती है. पानी कम होता है तो किसान दुखी होते हैं.

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जब नहरबंदी होती है तो उसका असर सब जगह पड़ता है. जोधपुर के लोग भी पानी को तरस रहे हैं, यह लोग अभी से इंतजाम नहीं कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर के लोग दुखी हैं, चिंता कर रहे हैं कि आगे क्या होगा. लोग हड़ताल कर रहे हैं, पानी के बिना फैसलें बर्बाद हो रही हैं. कानून की स्थिति खराब हो रही है. हनुमानगढ़ और गंगानगर में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है. लड़कियां किडनैप हो रही हैं, उन्हें बेंचा जा रहा है और दुष्कर्म हो रहा है. यह सब हनुमानगढ़ और गंगानगर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. लोग कह रहे हैं कि कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. किसके पास जाएं, यह सबकी चिंता का विषय बना हुआ है.

एग्रीमेंट सार्वजनिक नहीं करते : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार एग्रीमेंट करती है, लेकिन दिखाती नहीं है. पिछली बार भी एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते दिखाए नहीं. बाद में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है. हरियाणा कह रहा है कि पहले पानी का इस्तेमाल हम करेंगे, बचा हुआ पानी राजस्थान को देंगे. पानी का बंटवारा नहीं करेंगे, तब जाकर शक पैदा होता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 20 साल पहले हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चौटाला आए थे, मैंने विधानसभा में उनके सामने यह मांग रखी थी जो मांग आज भजनलाल शर्मा रख रहे हैं. तब ओमप्रकाश चौटाला ने भी कहा था कि राजस्थान को पहले पानी मिलना चाहिए, वो बात आज भी मुझे याद है.

हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या दुर्भाग्यपूर्ण : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या को लेकर कहा कि हत्या जेल में हो, सड़क पर हो या बाहर हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. कानून को अपना काम करना चाहिए. बीकानेर जेल में पहले भी घटना हुई थी. हथियार पहुंच गए थे. मोबाइल पहुंच जाते हैं, सरकार को जेल में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करनी चाहिए. हाई सिक्योरिटी जेल में कोई घटना हो जाती है तो फिर बाकी बंदियों का क्या होगा.

विश्व सोशल मीडिया दिवस पर संवाद : इससे पहले विश्व सोशल मीडिया दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से संवाद किया.

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दबाव में काम कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के जो हालात बन गए हैं, देश किस दिशा में जाएगा कुछ नहीं पता है, लेकिन आज देश में मेन स्ट्रीम मीडिया दबाव में काम कर रहा है. मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया सही मुद्दे उठा रहा है. नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था. भाजपा के पास पहले भी संसाधन खूब थे और अभी संसाधनों की कोई कमी नहीं है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह का खेल आज देश में सरकारों को गिराने का चल रहा है, वो ठीक नहीं है. हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकारों को गिराया जा रहा है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की सरकारें गिराई गईं. राजस्थान में प्रयास किया गया. हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों को तोड़ लिया. आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़ लिए. जनप्रतिनिधियों को भेड़-बकरियों की तरह खरीदा जा रहा है. अगर ऐसा ही चला रहा तो देश किस दिशा में जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया की ताकत को लेकर कहा कि हमने #savearavali कैंपेन चलाया था. वो देश भर में इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर रोक लगानी पड़ी.