रांची के शहरी सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत, 3 साल से अटकी 4% सालाना मानदेय बढ़ोतरी को मंजूरी
रांची के शहरी सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत नगर निगम ने दी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 29, 2026 at 7:56 PM IST
रांचीः नगर निगम क्षेत्र में काम कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पिछले तीन वर्षों से लंबित 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि को मंजूरी मिल गई है.
शनिवार को नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमानुसार सहायक अध्यापकों को वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी का लाभ देने पर सहमति बनी. पात्र सहायक अध्यापकों को पिछले तीन वर्षों की लंबित वृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
तीन साल से लंबित था मानदेय वृद्धि का मामला
सहायक अध्यापकों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि का मामला लंबे समय से लंबित था. बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने संबंधित नियमों और सरकार की ओर से जारी प्रावधानों के आधार पर मामले की समीक्षा की. इसके बाद पिछले तीन वर्षों की लंबित 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया.
नियमों में पहले से है 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान
इस बैठक में बताया गया कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021 और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की 14 फरवरी 2022 की अधिसूचना में सहायक अध्यापकों के लिए वार्षिक मानदेय वृद्धि का प्रावधान किया गया है. इसके तहत संतोषप्रद सेवा सत्यापन की स्थिति में हर साल 4 प्रतिशत की दर से मानदेय में वृद्धि की जानी है. इसी क्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की ओर से जारी पत्र के आधार पर शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि के मामले पर बैठक बुलाई गई थी.
प्रमाण-पत्र सत्यापन पूरा होने वाले को मिलेगा लाभ
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मानदेय वृद्धि का लाभ उन्हीं सहायक अध्यापकों को दिया जाएगा, जिनके शैक्षणिक और प्रशिक्षण से जुड़े प्रमाण-पत्रों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनकी सेवा संतोषप्रद पायी गई है. ऐसे पात्र सहायक अध्यापकों को निर्धारित नियमों के मुताबिक वार्षिक वृद्धि का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
महापौर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पात्र सहायक अध्यापकों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया.
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