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NMDC प्लांट बेच रही है सरकार, बस्तर में नक्सलवाद खत्म लेकिन फैल रहा अडानीवाद :अमित जोगी

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रमुख अमित जोगी ने केंद्र सरकार पर एनएमडीसी स्टील प्लांट बेचने और बस्तर में अडानीवाद फैलाने का आरोप लगाया है.

Amit Jogi accused of spread Adaniism
NMDC प्लांट बेच रही है सरकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read
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बस्तर : छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने केंद्र सरकार पर नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने का आरोप लगाया. अमित जोगी ने कहा कि दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि एनएमडीसी स्टील प्लांट को नहीं बेचा जाएगा और प्लांट के मालिक हमेशा बस्तर के लोग रहेंगे.

अडानीवाद फैलाने का आरोप

लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसले से यूटर्न ले लिया है.बीते 29 अक्टूबर 2025 को एनएमडीसी ने NSL (नगरनार एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) के 90 प्रतिशत स्टॉक निजी हाथों में बेचने का निर्णय लिया है. अमित जोगी ने कहा बस्तर से सरकार नक्सलवाद खत्म जरूर कर रही है. लेकिन सरकार अडानीवाद को फैलाने में लगी हुई है.

सरकार ने अपने फैसले से ही लिया यू टर्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैलाडीला की 13 नंबर डिपॉजिट से लेकर नगरनार और छत्तीसगढ़ के कई खदानों और माइंस को अडानी को बेच दिया गया है. छत्तीसगढ़ की जनता के साथ केंद्र और राज्य सरकार छलावा कर रही है.एनएमडीसी का सारा काम अडानी को सौंपा जा रहा है. यहां तक की आर्सेल और मित्तल की पाइपलाइन भी अडानी को सौंप दी गई है. छत्तीसगढ़ की सरकार, नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी अडानी के हिसाब से चल रहे हैं- अमित जोगी, प्रमुख, जेसीसीजे

Amit Jogi accused of spread Adaniism
नक्सलवाद खत्म लेकिन अडानीवाद का फैलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में SIR के कारण लाखों लोगों का कटेगा नाम
SIR को लेकर अमित जोगी ने कहा कि बस्तर में कई तरह की परिस्थितियां है. सलवा जुडूम के समय कई जिलों के लोगों ने विस्थापन किया था. जिसके सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर मुख्य रूप से शामिल हैं. यहां SIR करने का मतलब लाखों लोगों का नाम काटकर उन्हें मतदान करने से वंचित करना है. मनीष कुंजाम ने SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है.

बस्तर में SIR को लेकर सरकार की साफ मंशा दिखती है कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा. अगर सरकार को वाकई यहां SIR करना है तो इसकी प्रक्रिया लंबे समय तक चलनी चाहिए. अंदरूनी इलाकों में एक-एक व्यक्ति को ढूंढकर SIR करना चाहिए. ताकि बस्तर का एक भी ग्रामीण मतदान करने से वंचित ना हो.

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