आगरा नगर निगम का हाउस टैक्स पर एक्शन; चौराहों पर लगवाए बड़े बकायेदारों के होर्डिंग, अब प्रोपर्टी सीज योजना

आगरा: नगर निगम ने हाउस टैक्स के बकायेदारों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. लंबे समय तक नोटिस देने के बावजूद बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ सोमवार को निगम ने चौराहे और तिराहे पर बड़े बकाएदारों के होर्डिंग लगवाए हैं, जिनमें बकायेदारों के नाम और बकाया धनराशि अंकित की गई है, जिससे लोग भी उन बकाएदारों और संपत्तियों के बारे में जान सकेंगे. इसके साथ ही इन प्रतिष्ठान और दुकानों को सील करने की चेतावनी दी गई कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा.

बता दें कि आगरा में नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर अभियान शुरू किया है, जिसमें लगातार नगर निगम के चारों जोन में राजस्व विभाग की टीमें वसूली में लगी है. नगर निगम ने बीते सदन में हाउस टैक्स से वसूली का लक्ष्य रखा था. इसमें निगम ने 125 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व लक्ष्य हासिल करने की बता कही थी. इसको लेकर ही अब हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है. इसमें लगातार शहर में कार्रवाई की जा रही है. 30 दिन में 50 प्रोपर्टी सील की हैं. इसके साथ ही लोगों से वसूली की है.

हर जोन के हिसाब से लगाई होर्डिंग: नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि हाउस टैक्स की वसूली में राजस्व विभाग की टीमें लगी हैं. हाउस टैक्स की वसूली के लिए राजस्व कर्मियों को लगाया है, जिसमें सप्ताह में कम से कम 50 बड़े बकायेदारों की कुर्की की कार्रवाई करने के साथ ही बैंक खाते सीज करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में हर जोन के बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने के लिए होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऐसे बकायेदारों पर सामाजिक दबाव बनाया जा सके.

125 करोड़ रुपये का लक्ष्य: नगर आयुक्त अंकित खण्डेलवाल ने बताया कि राजस्व विभाग की टीमों को 125 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके लिए हर जोन के हिसाब से लक्ष्य भी तय किया है. आगरा नगर निगम में चार जोन हैं. जिनके तैनात सभी राजस्व कर्मियों का भी लक्ष्य तय किया है. इसमें जो भी राजस्व कर्मचारी लापरवाही करेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये हैं जोन वार लक्ष्य

ढिलाई बर्दाश्त नहीं: नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि वर्तमान वित्तीय सत्र में हाउस टैक्स वसूली में हर लोहामंडी जोन में वसूली 50 प्रतिशत तक नहीं हुई है. शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व वसूली बेहद जरूरी है. इसमें किसी भी स्तर पर राजस्व कर्मचारियों की ढिलाई बर्दाश्त नहीं है.

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