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कचरा यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम की कार्रवाई, सात दिन में भुगतान का नोटिस

रांची नगर निगम कचरा यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई कर रही है.

Action will be taken against major defaulters for not paid waste user charges in Ranchi
रांची नगर निगम भवन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 30, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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रांचीः शहर के नगर निगम क्षेत्र में कचरा यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. रांची नगर निगम प्रशासन के निर्देश पर ऐसे 100 प्रमुख डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक के बकाया यूजर चार्ज का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

नगर निगम के अनुसार, निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवनों, होटल, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य है. वर्तमान में नगर निगम के सभी वार्डों में कचरा यूजर चार्ज की वसूली चयनित एजेंसी मेसर्स नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है.

नोटिस में बकायेदारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें. तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों के खिलाफ झारखंड नगर निगम अधिनियम, 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम की ओर से बताया गया है कि जिन धाराओं के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है, उनमें जुर्माना और अन्य कानूनी प्रावधान शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से बकाया रहने के कारण कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, इसी को देखते हुए अब बड़े बकायेदारों पर सख्ती की जा रही है.

नगर निगम क्षेत्र में कचरा यूजर चार्ज की वसूली को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन मालिकों पर वर्षों से भुगतान नहीं करने का आरोप है. इस कार्रवाई के जरिए निगम प्रशासन बकाया राशि की वसूली तेज करने की कोशिश कर रहा है.

भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. नागरिक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा नगर निगम कार्यालय में काउंटर के जरिए भी राशि जमा की जा सकती है. कुछ क्षेत्रों में डोर-स्टेप भुगतान की व्यवस्था भी लागू है.

फिलहाल नगर निगम की इस कार्रवाई से बड़े बकायेदारों में हलचल देखी जा रही है. अब यह देखना होगा कि नोटिस के बाद कितने लोग समय पर भुगतान करते हैं और कितनों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है.

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