जानिए, कैसा बजट चाहते हैं झामुमो और कांग्रेस के नेता! जेपीसीसी अध्यक्ष ने दी ये राय
झारखंड बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया है.

Published : January 17, 2026 at 8:11 PM IST
रांची: झारखंड में इन दोनों वित्तीय वर्ष 2026 27 बजट को लेकर संगोष्ठी और चर्चा शुरू कर दी है. दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी यह उम्मीद जताई है कि झारखंड का बजट जन कल्याणकारी होगा और उन सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो अभी तक पीछे छूट गया है.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पिछले वर्ष बजट बनाने से पहले वित्त मंत्री ने नामकुम के लॉ इंस्टीट्यूट में पार्टी के विधायक-पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कर बजट से पहले उनकी राय ली गयी थी. लेकिन इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे में पार्टी की इच्छा है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट के संदर्भ में कांग्रेस की राय भी वित्त मंत्री लें और उसे बजट में स्थान देने की कोशिश करें.
मॉडल बजट बनें इस बार- केशव महतो कमलेश
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस बार भी बजट पूर्व कांग्रेस की राय ली जाए. इसके लिए वह प्रदेश प्रभारी के. राजू से बात करेंगे. उन्होनें कहा कि कांग्रेस की इच्छा है कि झारखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट, ऐसा बजट बनें जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी हो.
सिंचाई और रोजगार परक हो बजट, यह हमारी इच्छा- केशव महतो कमलेश
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनकी इच्छा है कि बजट में राज्य की असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए विशेष योजना हो. वहीं राज्य के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसे केंद्र में रखकर बजट बनाया जाए.
आम जनता से जुड़ी हुई बने बजट- झामुमो
आगामी अबुआ दिशोम बजट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने पार्टी का स्टैंड साफ करते हुए कहा कि उनकी इच्छा है कि इस बार का राज्य सरकार का बजट झारखंडी फ्रेंडली बजट और आम झारखंडी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट हो. झामुमो नेता ने कहा कि हमें कोई चंद पूंजीपतियों के हितों का ख्याल रखने वाला बजट नहीं चाहिए बल्कि एक ऐसा बजट बनना चाहिए, जिसका लाभ हर झारखंडी लोगों को मिले. मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की चाहत है कि इस बार सरकार ऐसा बजट लेकर आये जो गरीबों का जीवन स्तर उठाने वाला हो और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मंइयां सम्मान योजना हमेशा चलती रहे, इसका प्रावधान करने वाला हो.
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