अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात के बाद क्या सुलझ जाएगा भारत-चीन सीमा विवाद?
भारत और चीन अब उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां सीमित स्तर पर समझौता करना राजनीतिक रूप से व्यावहारिक और संभव हो.
Published : September 1, 2026 at 8:11 PM IST
25 अगस्त को बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 25वें दौर में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आठ सूत्रीय परिणामों पर सहमत हुए. इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में सीमा परिसीमन और सीमा प्रबंधन के "शुरुआती और ठोस परिणामों" की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने का निर्णय शामिल था. इसके लिए सबसे पहले सीमा परिसीमन पर विशेषज्ञ समूह और सीमा प्रबंधन पर कार्य समूह को अपनी कार्यप्रणाली के नियमों पर सहमत होना होगा.
यहां शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है. यह किसी खास सीमा संरेखण या किसी विशिष्ट क्षेत्र पर सहमति का संकेत नहीं देता है. इस स्तर पर, यह केवल ठोस प्रगति हासिल करने की एक प्रतिबद्धता है. हालांकि, यह दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव को जरूर दर्शाता है. एक व्यापक और पूर्ण समाधान का इंतजार करने के बजाय, भारत और चीन अब उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां सीमित स्तर पर समझौता करना राजनीतिक रूप से व्यावहारिक और संभव हो.
LAC के प्रबंधन से लेकर सीमा विवाद को सुलझाने तक
दशकों तक, भारत-चीन सीमा कूटनीति मुख्य रूप से एक स्वीकृत सीमा न होने के बावजूद शांति बनाए रखने पर केंद्रित रही. साल 2020 के संकट (गलवान विवाद) ने इस मॉडल की कमियों को उजागर कर दिया. गलवान झड़प और उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के जुटने ने यह साबित कर दिया कि जब राजनीतिक विश्वास खत्म हो जाता है, तो केवल विश्वास बहाली के उपाय टकराव को नहीं रोक सकते.
इसके बाद सेनाओं के पीछे हटने और कूटनीतिक बातचीत की धीरे-धीरे हुई बहाली ने एक अलग माहौल तैयार किया है. हालिया समझौता सीमा पर बातचीत के साथ-साथ सैन्य घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत तंत्र को आपस में जोड़ता है. पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य बैठक स्थल और हॉटलाइन चैनल इस दोहरे दृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं.
इसका संदेश बिल्कुल साफ है. दोनों देश एक और टकराव के जोखिम को कम करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी देश यह मानकर नहीं चल रहा है कि केवल राजनीतिक बातचीत से ही इस जोखिम को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है.
अभी ही क्यों?
यह टाइमिंग एक बड़े स्ट्रेटेजिक मेलजोल को दिखाती है. चीन को अमेरिका के साथ लगातार जारी प्रतिस्पर्धा और एक बेहद जटिल अंतरराष्ट्रीय माहौल का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी ओर- भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को भी बनाए हुए है.
हिमालयी सीमा पर जारी सैन्य टकराव को स्थायी रूप से द्विपक्षीय संबंधों पर हावी रहने देने में न तो बीजिंग को कोई फायदा है और न ही नई दिल्ली को. यही बात दोनों देशों को रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए प्रेरित करती है.
बीजिंग का संभावित उद्देश्य अपनी बुनियादी क्षेत्रीय स्थिति को सुरक्षित रखते हुए रणनीतिक स्थिरता हासिल करना लगता है. वह सेनाओं के पीछे हटने, सैन्य संवाद और कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से काफी रणनीतिक लाभ उठा सकता है.
भारत का गणित इससे अलग है. नई दिल्ली स्थिरता तो चाहती है, लेकिन 2020 के कड़वे अनुभव के बाद इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह केवल बातचीत को रणनीतिक विश्वास मान ले. इसलिए, किसी भी सार्थक सामान्यीकरण के लिए जमीनी स्तर पर अधिक पूर्वानुमेयता, दोनों तरफ से समान व्यवहार और एक और टकराव को रोकने के लिए विश्वसनीय सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी.
लिहाजा, मुख्य अनिश्चितता इस बात को लेकर नहीं है कि दोनों पक्ष स्थिरता चाहते हैं या नहीं. बल्कि सवाल यह है कि क्या यह स्थिरता दोनों में से किसी भी पक्ष को एक सीमित क्षेत्रीय समझौते को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक गुंजाइश दे पाएगी या नहीं.
शुरुआती परिणाम कहां मिल सकते हैं?
सीमा के तीनों क्षेत्रों की राजनीतिक और रणनीतिक स्थितियां अलग-अलग हैं. पश्चिमी क्षेत्र (जो पूर्वी लद्दाख के सामने है) अपने साथ 2020 के सैन्य टकराव की कड़वी यादें समेटे हुए है. इसमें अत्यधिक संवेदनशील व महत्वपूर्ण सैन्य चौकियां शामिल हैं. दूसरी ओर, पूर्वी क्षेत्र (जो अरुणाचल प्रदेश के सामने है) चीन के बड़े क्षेत्रीय दावों के कारण राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बना हुआ है.
मध्य क्षेत्र (जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सामने है) तुलनात्मक रूप से कम विवादास्पद है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से विवाद मुक्त है, और न ही मौजूदा समझौते में इसे 'अर्ली हार्वेस्ट' (शुरुआती नतीजों) वाले स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है. हालांकि, अगर दोनों सरकारें अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्रीय दावों को तुरंत छेड़े बिना यह दिखाना चाहती हैं कि सीमा वार्ता की प्रक्रिया से कोई ठोस नतीजा निकल सकता है, तो मध्य क्षेत्र इसके लिए एक अपेक्षाकृत आसान टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है. यह अभी भी सिर्फ एक संभावना है, कोई तय परिणाम नहीं.
सबसे संभावित परिणाम क्या है?
सबसे संभावित परिणाम धीरे-धीरे आगे बढ़ना हो, न कि कोई पूरा समझौता. दोनों पक्ष कार्यप्रणाली के नियमों पर सहमत हो सकते हैं और बातचीत के लिए आसान व व्यावहारिक क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, जिससे सीमित क्षेत्रीय प्रगति की संभावना बनेगी. हालांकि, अनसुलझे क्षेत्रीय दावे और समझौते की राजनीतिक कीमत किसी व्यापक समझौते के रास्ते में बाधा बनेगी, जिससे इसके होने की संभावना बहुत कम है.
ऐसी स्थिति में बातचीत की असली परीक्षा इस बात से होगी कि क्या यह चर्चा केवल सामान्य इरादों और बयानों से आगे बढ़कर विशिष्ट क्षेत्रों और अंततः कार्टोग्राफिक एलाइनमेंट तक पहुंच पाती है या नहीं.
निष्कर्ष
अगस्त में हुआ यह समझौता सीमा विवाद पर सीमित प्रगति के लिए एक विश्वसनीय लेकिन अभी भी अनिश्चित रास्ता बनाता है. एक व्यापक समाधान के मुकाबले कदम-दर-कदम या किसी खास क्षेत्र में नतीजा निकलने की संभावना काफी अधिक है, लेकिन अभी इसे कोई बड़ी कामयाबी कहना जल्दबाजी होगी.
इसकी सफलता अंततः इस बात से मापी जाएगी कि क्या ये नए तंत्र केवल बातचीत का एक और दौर शुरू करने के बजाय सीमा के विशिष्ट हिस्सों पर कोई ठोस सहमति बना पाते हैं या नहीं. अगर ऐसा होता है, तो यह "शुरुआती और ठोस परिणाम" विवाद को सुलझाने की दिशा में एक वास्तविक कदम बन सकता है. यदि नहीं, तो यह बड़े पैमाने पर केवल एक कूटनीतिक संकेत बनकर रह जाएगा.
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