EU ने रूस के एसेट्स को किया फ्रीज, यूक्रेन वॉर खत्म होने के बाद ही मिलेगी ये संपत्ति

ब्रसेल्स: यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को यूरोप में रूस के एसेट्स को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज कर दिया, ताकि यह पक्का हो सके कि हंगरी और स्लोवाकिया, दोनों की सरकारें, जो मॉस्को के अनुकूल हैं, अरबों यूरो को यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने से न रोक सकें.

इकोनॉमिक इमरजेंसी के लिए बने एक खास प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए, EU ने तब तक एसेट्स को ब्लॉक कर दिया, जब तक रूस, यूक्रेन पर अपनी लड़ाई बंद नहीं कर देता और अपने पड़ोसी को लगभग 4 साल से हुए भारी नुकसान का मुआवजा नहीं दे देता.

EU काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपियन लीडर्स ने अक्टूबर में वादा किया था कि "जब तक रूस, यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामक लड़ाई खत्म नहीं कर देता और हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दे देता, तब तक वे रूसी एसेट्स को रोके रखेंगे. आज हमने वह वादा पूरा किया."

यह एक अहम कदम है, जिससे EU लीडर्स अगले हफ्ते एक समिट में यह तय कर पाएंगे कि रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स में मौजूद अरबों यूरो का इस्तेमाल यूक्रेन को अगले दो सालों में अपनी फाइनेंशियल और मिलिट्री जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक बड़ा लोन देने के लिए कैसे किया जाए.

कोस्टा, जो 18 दिसंबर को होने वाले समिट की अध्यक्षता करेंगे, ने कहा, "अगला कदम: 2026-27 के लिए यूक्रेन की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करना."

इस कदम से एसेट्स, जिनकी अनुमानित कुल कीमत लगभग 210 बिलियन यूरो ($247 बिलियन) है, को यूरोपियन मंजूरी के बिना युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी बातचीत में इस्तेमाल होने से भी रोका जा सकेगा.

U.S. और रूस के राजदूतों के बनाए 28-पॉइंट प्लान में यह तय किया गया था कि EU, यूक्रेन, रूस और यूनाइटेड स्टेट्स के इस्तेमाल के लिए फ्रीज किए गए एसेट्स को रिलीज करेगा. यह प्लान, जो पिछले महीने सामने आया था, उसे यूक्रेन और यूरोप में उसके सपोर्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था.

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने X पर लिखा कि EU के फैसले का मतलब है कि "यूरोपियन्स की जगह कोई भी इन फंड्स के इस्तेमाल का फैसला नहीं करेगा."

• हंगरी और स्लोवाकिया ने एतराज जताया:
  ज़्यादातर फंड, सितंबर के आखिर में लगभग 193 बिलियन यूरो ($225 बिलियन) बेल्जियम के एक फाइनेंशियल क्लियरिंग हाउस, यूरोक्लियर में रखे हैं.
• यह पैसा EU द्वारा रूस पर 24 फरवरी, 2022 को शुरू किए गए युद्ध के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन इन प्रतिबंधों को सभी 27 सदस्य देशों की मंजूरी से हर 6 महीने में रिन्यू किया जाना चाहिए.
• हंगरी और स्लोवाकिया यूक्रेन को और मदद देने का विरोध करते हैं, लेकिन शुक्रवार के फैसले से वे प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने से नहीं रोक पाएंगे और एसेट्स का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा.

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान यूरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी हैं. ओरबान ने सोशल मीडिया पर कहा कि इसका मतलब है कि "यूरोपियन यूनियन में कानून का राज खत्म हो गया है, और यूरोप के नेता खुद को नियमों से ऊपर रख रहे हैं."

उन्होंने लिखा, "यूरोपियन कमीशन सिस्टमैटिक तरीके से यूरोपियन कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है. वह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए ऐसा कर रहा है, एक ऐसा युद्ध जो साफ तौर पर जीता नहीं जा सकता." उन्होंने कहा कि हंगरी "कानूनी व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा."

कोस्टा को लिखे एक लेटर में, स्लोवाक प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ने कहा कि वह ऐसे किसी भी कदम का समर्थन करने से मना कर देंगे, जिसमें "आने वाले सालों के लिए यूक्रेन के मिलिट्री खर्चों को कवर करना शामिल होगा."

उन्होंने चेतावनी दी कि "फ्रीज किए गए रूसी एसेट्स का इस्तेमाल सीधे तौर पर U.S. शांति प्रयासों को खतरे में डाल सकता है, जो सीधे तौर पर यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन रिसोर्स के इस्तेमाल पर निर्भर हैं."

लेकिन कमीशन का तर्क है कि युद्ध ने एनर्जी की कीमतें बढ़ाकर और EU में इकोनॉमिक ग्रोथ को रोककर भारी कीमत लगाई है, जिसने पहले ही यूक्रेन को लगभग 200 बिलियन यूरो ($235 बिलियन) की मदद दी है.

बेल्जियम, जहां यूरोक्लियर बेस्ड है, "रिपेयरेशन लोन" प्लान का विरोध कर रहा है. इसमें कहा गया है कि इस प्लान में "कई आर्थिक, फाइनेंशियल और कानूनी रिस्क हैं." और दूसरे EU देशों से भी रिस्क शेयर करने को कहा गया है.

रूस ने कोर्ट में कार्रवाई की: इस बीच, रूस के सेंट्रल बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूरोक्लियर के खिलाफ मॉस्को में एक केस किया है, जिसमें नुकसान के लिए कहा गया है, क्योंकि मॉस्को को एसेट्स मैनेज करने से रोक दिया गया था. यूरोक्लियर ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया.

बेल्जियम क्लियरिंग हाउस के पास रूस में लगभग 17 बिलियन यूरो ($20 बिलियन) हैं और यह साफ नहीं है कि अगर कानूनी चुनौती या इस तरह की दूसरी कोशिशें सफल हो जाती हैं तो उस पैसे का क्या होगा.

एक अलग बयान में, सेंट्रल बैंक ने यूक्रेन की मदद के लिए रूसी एसेट्स का इस्तेमाल करने की EU की बड़ी योजनाओं को "गैर-कानूनी, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ" बताया, और तर्क दिया कि उन्होंने "एसेट्स की सॉवरेन इम्यूनिटी के सिद्धांतों" का उल्लंघन किया है.

लेकिन EU इकोनॉमी कमिश्नर वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्कीस ने केस को यह कहते हुए टाल दिया कि यह फैसला "कानूनी रूप से मजबूत" है, और उन्हें उम्मीद है कि रूस "EU को इंटरनेशनल कानून का पालन करने से रोकने के लिए सट्टेबाजी वाली कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा."

मैक्रो-एडवाइजरी लिमिटेड कंसल्टेंसी के CEO क्रिस वीफर ने कहा कि कोर्ट एक्शन का समय EU के फ्रीज किए गए एसेट्स का इस्तेमाल करने के इरादे से "साफ तौर पर जुड़ा हुआ" है.

उन्होंने कहा, "रूसी सेंट्रल बैंक यह साफ कर रहा है कि वह रूसी पैसे लेने के फैसले में शामिल सभी देशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा."

शुक्रवार का EU का फैसला जर्मनी द्वारा बर्लिन में रूसी राजदूत को तोड़फोड़, गलत जानकारी फैलाने वाले कैंपेन, साइबर अटैक और उसके चुनावों में दखल के आरोपों के बाद बुलाने के कुछ घंटों बाद आया.

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