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कर्नाटक: पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर पांच मंत्रियों की कैबिनेट समिति का गठन, एक महीने में सौंपेगी रिपोर्ट
कर्नाटक सरकार की कैबिनेट उप-समिति परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार समेत छात्रों के मुद्दों के समाधान के लिए उपाय सुझाएगी.

Published : August 27, 2026 at 3:39 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करने और परीक्षा, भर्ती, फीस, शैक्षिक बुनियादी ढांचे, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा तक सभी की पहुंच को कवर करने वाले सुधारों की सिफारिश करने के लिए पांच सदस्यों वाली कैबिनेट उप-समिति बनाई है.
समिति के चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर होंगे. उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी, आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे, मेडिकल एजुकेशन मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, और स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा सदस्य होंगे.
21 अगस्त को राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद आधिकारिक ज्ञापन जारी किया गया. समिति को एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
परीक्षाओं और भर्ती के मामले में, समिति प्रश्न-पत्र लीक और गड़बड़ी रोकने, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बेहतर बनाने और राज्य परीक्षाओं और भर्ती के लिए एक निश्चित, समयबद्ध कैलेंडर बनाने के उपाय सुझाएगी.
समिति निजी शैक्षणिक संस्थानों की फीस, कोचिंग सेंटर के नियमन और छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने के तरीकों की भी पड़ताल करेगी.
ज्ञापन में कहा गया है, "समिति सरकारी स्कूलों, PU कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जांच करेगी. इसमें शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और पर्याप्त लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना शामिल है."
समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि उभरते रोजगार के अवसरों और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को कैसे ढाला जा सकता है. यह शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के साथ-साथ कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के विस्तार पर भी विचार करेगी.
छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य एक और प्रमुख क्षेत्र है. समिति कोचिंग सेंटर, हॉस्टलों और आवासीय संस्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए काउंसलिंग और सहायता प्रणालियों, शैक्षणिक और परीक्षा-संबंधी तनाव और आत्महत्या रोकने के उपायों की जांच करेगा.
यह स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता को मजबूत करने, छात्रावास की क्षमता बढ़ाने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उपायों की भी सिफारिश करेगी. एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और पहली पीढ़ी के शिक्षण समुदायों के छात्रों के लिए विशेष सहायता की समीक्षा की जाएगी.
ज्ञापन में कहा गया है, "कैबिनेट उप-समिति पूरे कर्नाटक के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करेगी. इसमें विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है. उच्च शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार (व्यापार का लेन-देन) नियम, 1977 के नियम 13(5) और 15 मार्च 2025 के सरकारी परिपत्र के तहत नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा.
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