विदेशी यूनिवर्सिटीज आने से विदेशी मुद्रा का खत्म होगा संकट, रिपोर्ट का दावा 113 बिलियन US डॉलर बचा सकेगा भारत

हैदराबाद: भारत का हायर एजुकेशन लैंडस्केप एक बड़े बदलाव के कगार पर है. डेलॉइट इंडिया और नाइट फ्रैंक इंडिया की एक नई जॉइंट रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में विदेशी यूनिवर्सिटीज के आने से 2040 तक फॉरेन एक्सचेंज (फॉरेक्स) आउटफ्लो में $113 बिलियन की बड़ी बचत हो सकती है.

"ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आई इंडिया अपॉर्चुनिटी: द नेक्स्ट बिग लीप इन हायर एजुकेशन" टाइटल वाली यह रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई. इसमें बताया गया है कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 जैसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी रिफॉर्म, भारत को इंटरनेशनल लर्निंग के लिए एक ग्लोबल हब बना रहे हैं.

इकोनॉमिक और इंफ्रॉस्ट्रक्चर पर असर: विदेशी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (FHEI) के आने से एक बड़ा इकॉनमिक असर पड़ने की उम्मीद है. 2040 तक, भारत में ग्लोबल कैंपस होने से कई चीजें संभव हैं.

फॉरेक्स में $113 बिलियन की बचत: लोकल लेवल पर वर्ल्ड-क्लास डिग्री देकर, भारत US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स द्वारा अभी खर्च किए जा रहे बड़े कैपिटल आउटफ्लो को काफी कम कर सकता है.

19 मिलियन Sq. Ft. की रियल एस्टेट डिमांड पैदा करना: रिपोर्ट में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट रिसर्च लैब, स्टूडेंट हाउसिंग और फैकल्टी रेजिडेंस सहित स्पेशलाइज्ड "एजुकेशन-लिंक्ड" रियल एस्टेट की डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है.

कैपेसिटी गैप को पूरा करें: भारत में अभी टर्शियरी एजुकेशन में 53 मिलियन स्टूडेंट हैं, लेकिन इसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) 34% है. 2035 तक सरकार के 50% के टारगेट तक पहुंचने के लिए, देश को 72 मिलियन स्टूडेंट को जगह देनी होगी. यह एक ऐसा गैप है, जिसे विदेशी प्लेयर भरने के लिए उत्सुक हैं.

दिल्ली-NCR "सिटी रेडीनेस" में सबसे आगे: रिपोर्ट में एक "सिटी रेडीनेस" फ्रेमवर्क पेश किया गया है. इसमें टैलेंट की उपलब्धता, इंफ्रॉस्ट्रक्चर और रिसर्च इकोसिस्टम के आधार पर 40 भारतीय शहरों का मूल्यांकन किया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में चंडीगढ़ और कोच्चि जैसे टियर-2 शहरों को "मिड-स्केल रेडीनेस" के तौर पर भी बताया गया है, जो खास या खास इंस्टीट्यूशन के लिए कॉस्ट-इफेक्टिव एक्सपेंशन पाथवे देते हैं.

भारत की ओर ग्लोबल शिफ्ट: रिपोर्ट में कहा गया है कि एडवांस्ड इकॉनमी में यूनिवर्सिटी सख्त वीजा पॉलिसी और ट्रेडिशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण अपने मॉडल को फिर से देख रही हैं.

इसको लेकर डेलॉइट इंडिया के पार्टनर साहिल गुप्ता ने कहा, “दुनिया भर में बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के बीच, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनल वेस्टर्न मार्केट से आगे बढ़कर डायवर्सिफाई करना चाह रहे हैं. भारत के डेमोग्राफिक स्केल और UGC और IFSCA द्वारा लाए गए पॉलिसी रिफॉर्म ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए भारत में लॉन्ग-टर्म, सेल्फ-सस्टेनिंग ऑपरेशन बनाने का एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका दिया है. भारत के कॉस्ट एडवांटेज, एक बढ़ता हुआ R&D इकोसिस्टम और एक मजबूत टैलेंट पाइपलाइन का कॉम्बिनेशन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए एक अनोखा आकर्षक विकल्प देता है.”

नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, शिशिर बैजल ने कहा, “आज भारत ग्लोबल हायर एजुकेशन के विस्तार के लिए सबसे अच्छे मौकों में से एक है. हायर एजुकेशन एज ब्रैकेट में 155 मिलियन युवा लोगों और मजबूत इकोनॉमिक मोमेंटम के साथ, देश बेजोड़ स्केल और लॉन्ग-टर्म डिमांड की निश्चितता देता है. बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटीज के आने से एकेडमिक क्वालिटी बढ़ेगी, रिसर्च कोलेबोरेशन मजबूत होगा और अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू बनेगी. जैसे-जैसे ये इंस्टीट्यूशन कैंपस खोलेंगे, वे स्पेशलाइज़्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देंगे, जिससे भारत के एजुकेशन और इनोवेशन इकोसिस्टम में नए मौके खुलेंगे.”

इस दिशा कितनी हुई प्रोग्रेस: रफ़्तार पहले से ही दिख रही है. अभी, 18 विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में खुलने के लिए अलग-अलग लेवल की मंजूरी (लेटर ऑफ इंटेंट या रजिस्ट्रेशन) मिल चुकी है.

डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात के GIFT सिटी में अपना काम शुरू कर दिया है. यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्प्टन ने हाल ही में गुरुग्राम में अपना बेस बनाया है.

जैसे-जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत पॉलिसी रिफ़ॉर्म स्टेबल हो रहे हैं, रिपोर्ट का नतीजा यह है कि भारत अब सिर्फ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सोर्स नहीं है, बल्कि तेजी से दुनिया का सबसे ज़्यादा "क्वांटिफ़ाएबल" हायर एजुकेशन का मौका बन रहा है.

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